ग्रामीण आणि शहरी महाराष्ट्राचा समतोल विकास साधणारा व्हिजनरी असा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, लाडक्या बहिणीसाठी तरतूद करून सामाजिक भान ठेवले आहे तर दुसरीकडे राज्यातील कानाकोपऱ्यातील गावे आणि शहरे एकमेकांशी व्यवस्थित जोडून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम केले आहे. प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक, सुशासन अशा चार स्तंभांवर विकसित महाराष्ट्र २०४७ ची उभारणी होणार असून एक निश्चित अशी विकासाची दिशा आता मिळाली आहे. अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करून पात्र शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय म्हणजे महायुती सरकाराचा मास्टरस्ट्रोक आहे. - एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री
राज्याचा आज सादर झालेला अर्थसंकल्प हा विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल करणारा दूरदृष्टीपूर्ण, सर्वसमावेशक आणि व्हिजन डॉक्युमेंटची प्रभावी अंमलबजावणी करणारा अर्थसंकल्प आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला यंदाचा अर्थसंकल्प आदरणीय अजितदादा पवार यांना समर्पित केल्याबद्दल त्यांचे आभार आभार. दादांचे उचित स्मारक उभारण्याबरोबरच त्यांच्या नावाने ‘गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार’ सुरू करण्याची घोषणा ही दादांना अर्पण केलेली योग्य श्रद्धांजली आहे. अजितदादा पवार यांनी मांडलेल्या प्रगत आणि विकासाभिमुख संकल्पनांशी सुसंगत अशी विकासाची दिशा या अर्थसंकल्पातून पुढे आली असून महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा वेग कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. - सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री
महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा देणारा तसेच कोकणच्या विकासाला चालना देणारा २०२६-२७चा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांचे अभिनंदन. राज्यातील जनतेचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्याच्या अनुषंगाने शेतकरी, मजूर, महिला, विद्यार्थी आणि मच्छीमार बांधवांसाठी महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. “मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना”साठी १ हजार २४० कोटींची तरतूद, जलवाहतुकीचे जाळे विणण्यासाठी ६ हजार ६०० कोटी रुपयांची तरतूद, तसेच वाढवण बंदर प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती, सातपाटी येथे आधुनिक मत्स्य बंदर, जहाज बांधणी व मरीन क्लस्टर विकास, मुंबई रेडिओ क्लब जेट्टी प्रकल्प तसेच सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग व राजकोट किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आले आहेत. हा अर्थसंकल्प प्रगतिशील महाराष्ट्राच्या उभारणीसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. - नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री
शेती, कृषीपूरक उद्योग आणि ग्रामविकासातून ग्रामीण भागातील जनसामान्यांच्या हिताला चालना देणारा विकसित महाराष्ट्राचा हा अर्थसंकल्प आहे. २०४७ पर्यंतची वाढती नागरी लोकसंख्या आणि राज्याच्या प्रगतीतील शहरांचे योगदान लक्षात घेऊन शाश्वत शहरी विकासावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात विशेष भर देण्यात येत आहे. पर्यटन क्षेत्राला चालना देणारा आणि महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा जपणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. - रवींद्र चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप
या अर्थसंकल्पात कोकणासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांच्या सर्वंकष विकासासाठी सिंधुरत्न समृद्धी योजना सन २०२४-२५ पर्यंत ३ वर्षांसाठी राबविण्यात आली होती. पुढील तीन वर्षांकरिता सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.० प्रस्तावित करण्यात आली आहे. कोकण विभागातील साकव बांधणी आणि दुरुस्तीसाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत. युनेस्को जागतिक वारसा नामांकन प्राप्त १२ ऐतिहासिक किल्ल्यांमधील सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग किल्ल्यांचे जतन करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. तसेच मालवण राजकोट किल्ला सुशोभीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष आभार. - निलेश राणे, आमदार, कुडाळ-मालवण
हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांची फेकाफेकी आणि जनतेच्या डोळ्यांत केलेली धूळफेक आहे. केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारनेही आता '२०४७'चे गाजर दाखवून महाराष्ट्रातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा सपाटा लावला आहे. प्रत्यक्षात पदरात काहीच पडत नाही, पण कागदावर मात्र विकासाचा आभास निर्माण केला जात आहे. -अॅड. यशोमती ठाकूर, काँग्रेस नेत्या
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केवळ मोठे आकडे व पोकळ घोषणा आहेत. सरकारने राज्यावर कर्जाचा डोंगर करून ठेवलेला असून, ४० हजार कोटी रुपयांच्या तुटीचा हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला दिवाळखोरीकडे घेऊन जाणारा आहे. अर्थसंकल्पात बुलेट ट्रेन, मेट्रो, भुयारी मार्गांचाच बोलबाला आहे. गाव खेड्यातला गरीब, आदिवासी, कष्टकरी, महिला, बेरोजगार व तरुणांना अर्थसंकल्पात स्थानच नाही. एकंदरीत हा अर्थसंकल्प मोजकी शहरे आणि मोजक्या लोकांसाठीच आहे. सर्वसामान्यांना यातून काहीही मिळणार नाही. - हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या दोन लाख कर्जमाफीच्या घोषणेचे स्वागत करीत असतानाच ३० जून २०२६ पर्यंतची कर्जेमाफ न केल्याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.. कोणत्याही अटी व शर्ती न लावता शेतकऱ्यांचे ३० जून २०२६ पर्यंतचे सर्व कर्ज राज्य सरकारने माफ करावे. - डॉ.अजित नवले, किसान सभेचे राज्य सचिव