मुख्यमंत्र्यांकडील खात्यांना सर्वाधिक निधी

शिवेंद्रराजे, अदिती तटकरे टॉपवर; सत्ताकारण आणि अर्थकारणाचा समतोल साधण्याचा फडणवीसांचा प्रयत्न


मुंबई (सुहास शेलार) : राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. सत्ताकारण आणि राज्याच्या विकासाचे अर्थकारण यांचा अचूक समतोल साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री म्हणून आपल्याकडे असलेल्या ऊर्जा, नियोजन आणि गृह या महत्त्वाच्या खात्यांना ४० हजार कोटींहून अधिक निधीची तरतूद करून फडणवीसांनी सत्तेचे आणि तिजोरीचे केंद्र स्वतःकडेच राखले आहे. मुख्यमंत्र्यांपाठोपाठ शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि अदिती तटकरे यांच्याकडील खात्यांना सर्वाधिक निधी मिळाला आहे.


राज्याच्या औद्योगिक आणि कृषी विकासाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या ऊर्जा विभागाला २७ हजार ९६३.३६ कोटी रुपयांचा भरीव निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यापाठोपाठ रस्ते विकास आणि दळणवळणाचे जाळे सक्षम करण्यासाठी शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला २६ हजार २१८.१६ कोटी रुपयांचे बळ देण्यात आले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नगरविकास आणि सार्वजनिक उपक्रम विभागांना एकत्रित १३ हजार ९७० कोटींचा निधी मिळाला आहे.


महिला आणि बालविकास मंत्री म्हणून आदिती तटकरे यांनी वैयक्तिक विभागाच्या निधी वाटपात मोठी मुसंडी मारली आहे. त्यांच्या विभागासाठी २४ हजार २३१.२८ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्यासाठी जयकुमार गोरे यांच्या ग्रामविकास विभागाला १३ हजार ६५१.२० कोटी रुपयांची रसद पुरवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना निधीची कमतरता भासू नये, ही काळजी घेतानाच सामाजिक समतोल साधण्यासाठी ओबीसी कल्याण आणि आरोग्य विभागालाही सन्मानजनक वाटा देण्यात आला आहे. थोडक्यात, हा अर्थसंकल्प विकासकामांच्या नावाखाली राजकीय गणिते जुळवणारा 'बॅलन्स शीट' ठरला आहे.


बळीराजा आणि सिंचन प्रकल्प प्राधान्यक्रमावर


कृषी क्षेत्रासाठी दत्तात्रय भरणे (कृषी विभाग - ९ हजार ५८३.४० कोटी) आणि संजय राठोड (मृद व जलसंधारण - ४ हजार ४१६.८८ कोटी) यांच्या माध्यमातून मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागासाठी १६ हजार ५६९.२८ कोटी रुपये देऊन प्रलंबित सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्धार अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.


सर्वाधिक निधी मिळालेले १० मंत्री (रक्कम कोटींमध्ये)


१. देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री) - ऊर्जा, नियोजन, गृह - ४०,०१६.९१


२. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले - सार्वजनिक बांधकाम - २६,२१८.१६


३. आदिती तटकरे - महिला व बालविकास - २४,२३१.२८


४. विखे-पाटील / महाजन - जलसंपदा - १६,५६९.२८


५. एकनाथ शिंदे - नगरविकास, गृहनिर्माण, एमएसआरडीसी - १३,९७०.३२


६. जयकुमार गोरे - ग्रामविकास - १३,६५१.२०


७. दत्तात्रय भरणे - कृषि - ९,५८३.४०


८. अतुल सावे - ओबीसी व दिव्यांग कल्याण - ६,८२९.७६


९. प्रकाश आबिटकर - सार्वजनिक आरोग्य - ५,९८०.०८


१०. संजय राठोड - मृद व जलसंधारण - ४,४१६.८८

Comments
Add Comment

Nagpur Crime : लॉजवर घेऊन गेला अन् 30 तास हात पाय बांधून नको ते केलं, नागपूर पोलिसांकडून आरोपीला अटक

नागपूर : नागपुरात (Nagpur) 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या अपहरण आणि गंभीर अत्याचाराच्या प्रकरणाने राज्यभरात खळबळ उडाली

Jalgaon : जळगावकरांनो लक्ष द्या ! शिव कॉलनी पुलाच्या कामासाठी वाहतूक वळवणार; 'हे' असतील पर्यायी मार्ग

Jalgaon : जळगाव शहरातील शिव कॉलनीतील रेल्वे मार्गावरील समांतर पूल आणि भुयारी मार्गाच्या रखडलेल्या कामाला अखेर गती

Usha Nadkarni Emotional Story : वडिलांचा कोयत्याने हल्ला, आईने काढले घराबाहेर; पडद्यावर खडूस सासू, पण खऱ्या आयुष्यात... उषा नाडकर्णींची हादरवणारी कहाणी

मुंबई : टेलिव्हिजन विश्वातील अतिशय गाजलेली मालिका ‘पवित्र रिश्ता’ आणि त्यात 'खडूस सासू' म्हणून घराघरांत

State Government : आयुष्यमान भारत आणि जनआरोग्य योजनेतील गैरव्यवहारांप्रकरणी एसआयटी

 १५ हजार ४०७ उपचारांचे दावे संशयास्पद; महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई : आयुष्मान भारत-पंतप्रधान

Multiple UPI Apps : एकाच मोबाईल नंबरवर चालणार २ किंवा त्याहून अधिक UPI! जाणून घ्या सोपी पद्धत आणि महत्त्वाचे नियम

मुंबई : आजच्या डिजिटल युगात जवळपास प्रत्येक व्यक्ती ऑनलाईन पेमेंटसाठी यूपीआय (UPI) चा वापर करत आहे. मात्र, अनेकदा

Footpath Encroachment : पदपथ अतिक्रमण मुक्तीच्या निर्देशानंतर, याच्या अंमलबजावणीसाठी आयुक्त थेट उतरल्या रस्त्यावर

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबईतील (Mumbai) पदपथांवरील अनधिकृत फेरीवाले व अतिक्रमणे तत्काळ हटवून पदपथ अडथळामुक्त