मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या २०२६–२७ च्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण आणि शहरी विकासासाठी महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली. हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक गावाला आता थेट काँक्रीट रस्त्यांनी जोडण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील दळणवळण अधिक सुलभ होणार असून गावागावांत विकासाला नवी चालना मिळणार आहे.
महाराष्ट्राची ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स’मध्ये नोंद :
याशिवाय जलमार्ग आणि सौरऊर्जा क्षेत्रातही सरकारने मोठी उद्दिष्टे ठेवली आहेत. मुंबईतील जलमार्गांचे जाळे ३४० किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली असून, त्यामुळे दरवर्षी सुमारे ७ कोटी प्रवासी या सेवांचा लाभ घेतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्राची नोंद ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स’मध्ये झाली आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी यावर्षी तब्बल २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
२० लाख झोपड्यांच्या पुनर्विकास होणार :
शहरी विकासासाठीही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मुंबईत १० लाख परवडणारी घरे बांधण्याचा आणि २० लाख झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचा मोठा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तसेच पालघर जिल्ह्यातील वाढवण परिसरात ‘चौथी मुंबई’ विकसित करण्याची योजनाही जाहीर करण्यात आली आहे.
जलमाहिती केंद्र उभारण्याची घोषणा :
याशिवाय नाशिकमध्ये राज्य जलमाहिती केंद्र उभारण्याची घोषणा करण्यात आली असून पर्यटनवाढीसाठी दुबई आणि सिंगापूरमध्ये विशेष गुंतवणूक केली जाणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी ४४ हजार कोटी रुपयांहून अधिकची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली. दिवंगत अजित पवार यांच्या स्मारक उभारणीचाही प्रस्ताव मांडण्यात आल्याने अर्थसंकल्पातील हा मुद्दा विशेष चर्चेत आला आहे.
