सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अशासकीय ठारावावर मंत्री जयकुमार रावल यांचे उत्तर
मुंबई : भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीतील क्रांतिकारकांचे मुकुटमणी, द्रष्टे समाजसुधारक, प्रखर राष्ट्रभक्त स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार द्यावा, असा अशासकीय ठराव गुरुवारी भाजप आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत मांडला. त्यावर, वीर सावकरांना भारतरत्न देण्यासाठी शासकीय पातळीवर केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन देत राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी अशासकीय ठराव मागे घेण्याची विनंती मुनगंटीवार यांना केला.
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी नियम १०६ अन्वये हा अशासकीय ठराव विधानसभेत मांडला. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याकरिता लढा देऊन, त्यासाठी काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगून जनतेला मातृभूमी प्रेमाची ज्वलंत विचारसरणी देणारे आणि क्रांतिकारकांचे प्रेरणास्थान असलेले स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावकर यांना मरणोत्तर भारतरत्न प्रदान करण्याबाबत राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा, अशी शिफारस विधानसभेने शासनाला करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी दिलेले अभूतपूर्व आणि अमूल्य योगदान यावेळी मुनगंटीवार यांनी सभागृहात बोलताना अधोरेखित केले. दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही तशी भावना व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेळोवेळी आपल्या भाषणांतून याबाबतचा उल्लेख केला होता. तसेच भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यातही अनेकवेळा याबाबत आश्वासन दिल्याचे मुनगंटीवार यांनी नमूद केले. त्यावर उत्तर देताना मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, २०१८ आणि २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून स्वातंत्र्यवीर सावकर यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्याची आग्रही मागणी केली होती. यापुढे देखील या मागणीसाठी शासन म्हणून केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल. राजशिष्टाचार मंत्री म्हणून मी स्वतः याबाबत पाठपुरावा करेन. त्यामुळे सुधीर मुनगंटीवार यांनी अशासकीय ठराव मागे घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली.
नेमके काय घडले?
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अशासकीय ठरावाचे शासकीय ठरावात रुपांतर करण्याची मागणी केली. महात्मा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न देण्याबाबतच्या अशासकीय ठरावाचे अशाप्रकारे शासकीय ठरावात रुपांतर करण्यात आल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. याबाबत निश्चितच शासकीय स्तरावर कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री रावल यांनी दिले. त्यानंतर हा अशासकीय ठराव मागे घेण्यात आला.