सौदी अरेबियामध्ये कोसळलेल्या एका लहान इराणी सुसाइड ड्रोनमुळे हजारो किलोमीटर दूर असलेला पाकिस्तानही संभाव्य युद्धस्थितीत ओढला जाऊ शकतो. यामागचे कारण म्हणजे सप्टेंबर २०२५ मध्ये पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यात झालेला महत्त्वाचा संरक्षण करार.
स्ट्रॅटेजिक म्युच्युअल डिफेन्स ऍग्रीमेंट (एसएमडीए) नुसार, एखाद्या एका देशावर हल्ला झाला तर तो दोन्ही देशांवर हल्ला मानला जाईल. त्यामुळे जर सौदी अरेबिया थेट संघर्षात अडकला, तर पाकिस्तानही त्या युद्धात सहभागी होईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, या करारातील अनेक तरतुदी सार्वजनिक करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सैन्य सहकार्य कोणत्या पातळीपर्यंत असेल आणि त्यात अण्वस्त्रांशी संबंधित कोणता अप्रत्यक्ष भाग आहे का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
अहवालानुसार, पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री इशाक डार यांनी आपल्या इराणी समकक्षांशी झालेल्या चर्चेत पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यात संरक्षण करार अस्तित्वात असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तान-सौदी संरक्षण कराराबाबत इराणला समजावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त हल्ले केल्यानंतर संपूर्ण प्रदेशात तणाव वाढलेल्या पार्श्वभूमीवर हे विधान समोर आले आहे.
या करारातील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे पाकिस्तान सौदी अरेबियाला अणु सुरक्षा देऊ शकतो का, हा आहे. पाकिस्तान हा अण्वस्त्रसज्ज देश आहे, तर सौदी अरेबिया दीर्घकाळापासून आपल्या सुरक्षेबाबत चिंतित आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये इस्रायलने दोहा आणि कतारवर केलेल्या एअर स्ट्राइकनंतर सौदी अरेबियाने आपल्या सुरक्षा धोरणाचा पुनर्विचार सुरू केला होता. त्या वेळी खाडी देशांना प्रादेशिक सुरक्षेसाठी केवळ अमेरिकेवर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते, अशी भावना निर्माण झाली. परिणामी, रियाधने नव्या सुरक्षा भागीदारांचा शोध सुरू केला आणि त्यात पाकिस्तान महत्त्वाचा पर्याय म्हणून पुढे आला.
बहुतांश आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, पाकिस्तान थेट मध्यपूर्वेतील युद्धात सहभागी होण्याचे टाळण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, एसएमडीए करारामुळे सौदी अरेबियाला कूटनीतिक आणि रणनीतिक स्तरावर अतिरिक्त पाठबळ मिळते. सध्या पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी केवळ इशारा दिला असून संभाव्य संघर्षात पाकिस्तान सैनिकी पातळीवर सौदी अरेबियाच्या बाजूने उभा राहील का, याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.