धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

मंत्री नितेश राणे यांनी दिली माहिती; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मानले आभार

मुंबई : राज्यातील हिंदूंना दिलेला शब्द पाळत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गुरुवारी एका ऐतिहासिक निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. महाराष्ट्रात सक्तीचे धर्मांतर आणि 'लव्ह जिहाद'सारख्या वाळवीला मुळासकट उखडून टाकण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या 'धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६' च्या मसुद्याला गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष करणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटना आणि सकल हिंदू समाजाच्या संघर्षाला मोठे यश मिळाले आहे.

कॅबिनेट मंत्री आणि प्रखर हिंदुत्ववादी नेते नितेश राणे यांनी विधानभवन परिसरात माध्यमांशी संवाद साधताना याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, "निवडणुकीत आम्ही वचन दिले होते की, महाराष्ट्रात सक्षम असा धर्मांतरविरोधी कायदा आणू. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो शब्द पूर्ण केला आहे. हा कायदा अतिशय कठोर आणि हिंदू भगिनींना खऱ्या अर्थाने न्याय देणारा ठरेल," अशा शब्दांत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. "महाराष्ट्राचा हा प्रस्तावित कायदा गुजरात आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांच्या कायद्यांपेक्षाही अधिक प्रभावी आणि कडक असेल. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही हिंदू भगिनीकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची हिंमत कोणाचीही होणार नाही. सक्तीने किंवा प्रलोभन दाखवून धर्मांतर करणाऱ्यांना आता थेट तुरुंगाची हवा खावी लागेल," असा इशाराही त्यांनी दिला.

कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये

अजामीनपात्र गुन्हा : बळजबरीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतर केल्यास संबंधितावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होईल. त्यामुळे आरोपीला सहजासहजी जामीन मिळणार नाही.

घरवापसीचा मार्ग सुकर : जे लोक पुन्हा आपल्या मूळ हिंदू धर्मात येऊ इच्छितात, त्यांना या कायद्यान्वये विशेष संरक्षण आणि मदत दिली जाईल.

सामूहिक धर्मांतरावर प्रहार : मिशनऱ्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी थेट पोलीस कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

संविधानिक अधिष्ठान : सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा आधार घेऊन हा मसुदा अत्यंत अभ्यासपूर्णरीत्या तयार करण्यात आला आहे.

सभागृहात मंजुरीसाठी येणार

मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर आता हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चर्चेसाठी मांडले जाणार आहे. तेथे मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. राज्यपालांच्या सहीनंतर हा 'धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६' संपूर्ण राज्यात लागू होईल.

हा हिंदूंचा विजय – नितेश राणे

ज्या कार्यकर्त्यांनी या मागणीसाठी मोर्चे काढले, प्रसंगी लाठ्या खाल्ल्या आणि प्राणांचे बलिदान दिले, त्या प्रत्येक हिंदू पुत्राचा हा विजय आहे. - नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री