- मुंबई-पुणे महामार्गावरील टँकर दुर्घटनेनंतर विशेष खरबदारी
मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर ३ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या टँकर दुर्घटनेनंतर प्रवाशांना तब्बल ३६ तासांहून अधिक काळ वाहतूक कोडींचा सामना करावा लागला. यामुळे वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. या पार्श्वभूमीवर महामार्गांवरील आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी वाहतूक कंपन्यांना मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (२८ फेब्रुवारी) विधानसभेत दिली. घातक आणि ज्वलनशील पदार्थांची वाहतूक करताना अपघात झाल्यास काय उपाययोजना कराव्यात, याबाबत स्पष्ट कार्यपद्धती नसल्याची कबुली देत संबंधित कंपन्यांना आवश्यक साधनसामग्री व प्रक्रिया निश्चित करण्याचे निर्देशही दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना आमदार अमित साटम यांनी विधानसभेत मांडली. ३ फेब्रुवारी रोजी मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर प्रोपोलिनचा टँकर उलटल्याने वायूगळती होऊन परिसरात असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले होते. या घटनेमुळे काही काळ वाहतूक पूर्णपणे ठप्प करण्यात आली होती. घातक व ज्वलनशील पदार्थांची वाहतूक करताना तपासणीची व्यवस्था आहे का, ती कार्यान्वित होती का आणि अशा वाहतुकीसाठी स्वतंत्र नियमावली आहे का, असे प्रश्न साटम यांनी उपस्थित केले.
यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उत्तर देताना संबंधित टँकरने आवश्यक परवाना घेतला होता व त्याची नियमित तपासणीही होत असल्याचे स्पष्ट केले. वाहनचालकाचा तोल गेल्याने टँकर पलटी झाला, मात्र अधिकाऱ्यांनी व वाहतूक पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी उपाययोजना करून ज्वलनशील पदार्थ सुरक्षितपणे हलविल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या घटनेदरम्यान निर्माण झालेल्या ३६ तासांच्या वाहतूक कोंडीच्या काळात वसूल केलेला टोल परत करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीमार्फत घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. काही देशांमध्ये अशा परिस्थितीत टँकर एअर लिफ्ट करण्याची पद्धत असून, त्या दृष्टीनेही एमएसआरडीसीमार्फत चाचपणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तरात सांगितले की, अशा प्रकारची वाहतूक करणाऱ्या केंद्रीय कंपन्यांकडेही आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे या घटनेतून धडा घेत संबंधित कंपन्यांना रेस्क्यू साधने उपलब्ध ठेवणे आणि अपघात झाल्यास पुढील कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बहुतांश कंपन्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने त्यांच्याकडेही स्पष्ट एसओपी नव्हती, हे या घटनेतून समोर आले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सूर्यास्तानंतर हेलिकॉप्टर वापरण्यावर मर्यादा :
- या चर्चेत जयंत पाटील यांनी मोठ्या वाहतूक कोंडीच्या प्रसंगी पोलिस व आपत्कालीन यंत्रणांना घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी विशेष हेलिकॉप्टरची व्यवस्था करण्याची मागणी केली. तसेच प्रवाशांना वेळोवेळी माहिती देण्यासाठी साइनबोर्ड प्रणाली अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात हेलिकॉप्टरची सुविधा उपलब्ध असली तरी देशात सूर्यास्तानंतर हेलिकॉप्टर वापरण्यावर मर्यादा आहेत, ही मोठी अडचण आहे.
- दरम्यान, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (आयटीएमएस) बसविण्यात आली असून तिच्या माध्यमातून वाहतूक विभागणी, थांबविणे व वळविणे शक्य आहे. संबंधित घटनेवेळीही ही प्रणाली वापरण्यात आली; मात्र ती अधिक वेगाने कार्यान्वित होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भविष्यात आयटीएमएसच्या साहाय्याने प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत तातडीची माहिती पोहोचेल, अशी सुविधा विकसित करण्याचे आदेश देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.