- नियमोल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर होणार जप्तीची कारवाई
मुंबई : राज्यभरात फोफावलेल्या अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे विनापरवाना आणि नियमबाह्य प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांविरुद्ध येत्या १ मार्चपासून राज्यव्यापी तीव्र मोहीम राबवण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी (२७ फेब्रुवारी) दिले.
विधानभवनात आयोजित विशेष बैठकीत परिवहन मंत्री बोलत होते. यावेळी परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. "अवैध वाहतुकीमुळे केवळ नियमांचे उल्लंघन होत नसून, प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. फिटनेस प्रमाणपत्र, विमा आणि परवाना नसलेली वाहने रस्त्यावर धावणे हे अपघातांना निमंत्रण देणारे आहे," असे सरनाईक यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
अवैध वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवाशांची भरती केली जाते. अशा वाहनांचा विमा नसल्याने अपघात झाल्यास पीडितांना कायदेशीर मदत किंवा नुकसानभरपाई मिळणे दुरापास्त होते. अनेकदा वाहन चालक किंवा मालक पसार होऊन जबाबदारी टाळतात, ज्यामुळे प्रवाशांचे कुटुंब उघड्यावर पडते, अशी भीती मंत्र्यांनी व्यक्त केली.
एसटीला मोठा फटका :
राज्याची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळाला या अवैध वाहतुकीचा मोठा फटका बसत आहे. एसटीसमोर खासगी अवैध वाहतूकदारांनी आर्थिक आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर ताण पडत असून अधिकृत सेवा आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. प्रवासी संख्या घटल्याने अनेक मार्गांवरील एसटी फेऱ्यांच्या नियोजनावर विपरित परिणाम होत असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
परिवहन मंत्र्यांनी दिले कठोर निर्देश :
- "अवैध वाहतुकीमुळे प्रवाशांची कोणतीही नोंद नसते. याचा फायदा घेऊन मानवी तस्करी किंवा लुटमारीसारखे गुन्हे घडू शकतात. तपासाच्या वेळी अशा वाहनांचा तपशील मिळत नसल्याने यंत्रणांपुढे अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे हा सामाजिक सुरक्षेचाही प्रश्न आहे," असे मतही सरनाईक यांनी मांडले.
- रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी, वाढते प्रदूषण आणि बेदरकार ड्रायव्हिंग रोखण्यासाठी मोटार परिवहन विभागाने केवळ दंड न आकारता कठोर कारवाई करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन आणि पारदर्शक परवाना प्रक्रिया राबवून कायदेशीर वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यावरही या बैठकीत भर देण्यात आला.
- १ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर जप्तीची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. प्रवाशांनीही स्वतःच्या सुरक्षेसाठी केवळ परवानाधारक आणि अधिकृत सेवांचाच वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.