नवेगाव-नागझिरा प्रकल्पाबाबत सरकारची सकारात्मक भूमिका; १८५ गावांतील नागरिकांचा संभ्रम दूर

- वनमंत्री गणेश नाईक यांची विधान परिषदेत ग्वाही

मुंबई : नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पातील बफर क्षेत्राच्या व्यवस्थापनावरून निर्माण झालेला संभ्रम राज्य सरकारने अत्यंत संवेदनशीलतेने दूर केला आहे. विधान परिषदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान, आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केले की, २६ डिसेंबर २०२५ च्या निर्णयाचा मूळ उद्देश स्थानिकांना त्रास देणे नसून, व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणणे हा आहे. गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील १८५ गावांमधील नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे यावेळी ठामपणे सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांचे हक्क सुरक्षित; शेतीकामासाठी एनओसीची (NOC) गरज नाही :

वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सभागृहात मोठी ग्वाही दिली की, बफर झोनमधील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर शेती करताना किंवा विहीर खोदताना कोणत्याही नवीन अडचणी येणार नाहीत. खाजगी शेतीकामासाठी वन्यजीव विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची (NOC) सक्ती केली जाणार नाही. शेतकऱ्यांचे पारंपरिक चराई आणि निस्तार हक्क पूर्वीप्रमाणेच अबाधित राहतील. केवळ प्रशासकीय सुलभतेसाठी व्याघ्र प्रकल्पाचे नियंत्रण एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे देण्यात आले असून, यामुळे स्थानिकांच्या दैनंदिन जगण्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.

गाव पुनर्वसनाचा कोणताही विचार नाही; सरकार लेखी हमी देण्यास तयार :

बफर झोनमधील गावांचे पुनर्वसन केले जाईल, या अफवांवर मंत्र्यांनी पूर्णविराम लावला आहे. "सरकारचा कोणत्याही गावाचे सक्तीने पुनर्वसन करण्याचा मानस नाही आणि तशी लेखी ग्वाही देण्यासही आम्ही तयार आहोत," असे मंत्री गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले. केवळ ज्या नागरिकांना गाभ्या क्षेत्रातून (Core Area) स्वेच्छेने बाहेर पडायचे आहे, त्यांच्यासाठीच सरकार आकर्षक मोबदला आणि जागेची तरतूद करेल. या आश्वासनामुळे हजारो गावकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

इको-सेन्सेटिव्ह झोनची व्याप्ती कमी करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा :

भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील ५ ते १० किमीच्या इको-सेन्सेटिव्ह झोनमुळे रखडलेल्या विकासकामांची दखल सरकारने घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ किमी मर्यादेच्या निर्देशानुसार, देवरी आणि अर्जुनी मोरगाव येथील झोन कमी करण्यासाठीचा सुधारित प्रस्ताव येत्या ८ दिवसांत केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येईल. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी एका विशेष 'नोडल अधिकाऱ्याची' नियुक्ती करण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे, ज्यामुळे स्थानिक रोजगाराचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी 'बांबू वॉल'चा कल्पक प्रयोग :

वाघांचा मानवी वस्तीतील वावर रोखण्यासाठी सरकार ताडोबा प्रकल्पाच्या धर्तीवर ५०० फूट रुंदीची 'बांबूची भिंत' (Bamboo Wall) उभारण्याचे नियोजन करत आहे. यामुळे गावकरी आणि शेतीचे संरक्षण होईल. तसेच, वन्यजीवांना जंगलातच पुरेसे खाद्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जातील. यामुळे मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी होऊन दोन्ही घटकांना सुरक्षित अधिवास मिळेल, अशी खात्री सरकारने दिली आहे.

वनविभागाच्या विकासासाठी १२ हजार कोटींच्या संपत्तीचा विनियोग :

वनविभागाची आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी सरकारने एक अभिनव आर्थिक आराखडा मांडला आहे. महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाकडे (FDCM) उपलब्ध असलेल्या १२,००० कोटी रुपयांच्या सागाच्या साठ्यावर ६,००० कोटींचे कर्ज घेऊन त्यातून कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि पर्यटन विकासाची कामे मार्गी लावली जातील. या निधीमुळे वनक्षेत्रातील मूलभूत सोयीसुविधांचे जाळे अधिक मजबूत होईल, ज्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल.

दुर्गम वाड्या-वस्त्यांवरील रस्ते आणि सोयीसुविधांसाठी विशेष प्रयत्न :

कोल्हापूर आणि इतर दुर्गम भागांतील धनगरवाड्यांमध्ये वनविभागाच्या नियमांमुळे रस्ते रखडल्याचा प्रश्न आमदार सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केला होता. यावर सरकारने अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देत सांगितले की, अशा वस्त्यांचे शक्य असल्यास सुरक्षित स्थलांतर करणे किंवा त्यांना पर्यायी रस्ते उपलब्ध करून देणे यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करेल. जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी नियमांच्या चौकटीत राहून जास्तीत जास्त सवलती देण्याचे संकेतही सरकारने दिले आहेत.