मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या (AI) सहाय्याने राबवण्यात आलेला 'सीताराम पेठ' प्रयोग आता संपूर्ण राज्यात राबवण्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान भाजप गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात होणारी जीवितहानी टाळण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सर्वदूर करावा, या दरेकरांच्या मागणीला वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
'आभासी भिंत' ठरणार वरदान; काय आहे प्रयोग?
चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघ आणि बिबट्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याने मानव-वन्यजीव संघर्ष तीव्र झाला आहे. यावर उपाय म्हणून ताडोबातील सीताराम पेठ गावात वनविभागाने ६ विशेष कॅमेरे लावून एक 'आभासी भिंत' (Virtual Wall) तयार केली आहे. एखादा हिंस्त्र प्राणी गावाच्या दिशेने येताच एआय तंत्रज्ञानाद्वारे वनविभागाला तात्काळ अलर्ट जातो आणि गावात सायरन (हूटर) वाजल्याने नागरिक सावध होतात. "गेल्या वर्षी चंद्रपुरात ५० लोकांचा वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे, ही परिस्थिती पाहता सीताराम पेठसारखा यशस्वी प्रयोग राज्यात इतरत्र का राबवला जात नाही?" असा सवाल आ. प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला.
दरेकर यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले की, वन्यजीव संरक्षण आणि मानवी सुरक्षा यांचा समतोल राखणे सरकारचे कर्तव्य आहे. विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात व्याघ्र सफारी आणि कोकण तसेच पश्चिम महाराष्ट्रात बिबट सफारी सुरू करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे केवळ पर्यटन वाढणार नाही, तर प्राण्यांचा वावर नियंत्रित राहून संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल. एआय तंत्रज्ञानाचा विस्तार करण्याबाबतही शासन सकारात्मक असून, त्यादृष्टीने पावले उचलली जातील, असे मंत्र्यांनी आश्वासित केले.मेंढपाळांच्या
याच चर्चेदरम्यान आमदार प्रवीण दरेकर यांनी धनगर समाजातील मेंढपाळांच्या प्रश्नांकडेही सरकारचे लक्ष वेधले. मेंढपाळांना वनामध्ये चराईसाठी जावे लागते, जिथे त्यांना अनेकदा दंडाला सामोरे जावे लागते. "मेंढपाळांना दिलासा देण्यासाठी वनविभागाने स्वतंत्र 'चरई क्षेत्र' उपलब्ध करून द्यावे," अशी मागणी दरेकरांनी केली. या मागणीशी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सहमती दर्शवत, याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे सूतोवाच केले. या महत्त्वपूर्ण विषयावरील चर्चेत आमदार अभिजीत वंजारी, परिणय फुके, शशिकांत शिंदे, भाई जगताप, शिवाजीराव गर्जे, सदाभाऊ खोत आणि सतेज पाटील या सदस्यांनीही सहभाग नोंदवून आपापल्या भागातील वन्यजीव समस्या मांडल्या. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील वनक्षेत्रालगत राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.