सर्व माध्यमे, सर्व भाषिक आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी बंधनकारक
मुंबई : "महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आले असून, मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल. मराठी शाळांची पटसंख्या वाढवण्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात शिक्षण विभागाने सुक्ष्म नियोजन केले आहे. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात मराठी शाळांमध्ये किमान २५ टक्के पटसंख्या वाढलेली दिसेल", अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
आ. विक्रम पाचपुते यांनी मराठी शाळांच्या पटसंख्येचा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच आ. अमित देशमुख यांनी इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, “सर्व माध्यमांच्या, सर्व भाषिकांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. जी शाळा याची अंमलबजावणी करत असेल तिच्यावर कारवाई करण्यात येईल", असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“२०१२-१३ मध्ये शासकीय शाळांमध्ये ६८ लाख ९७ हजार २९१, अनुदानित खासगी शाळांमध्ये १ कोटी ७ लाख ८८ हजार ७७३ आणि स्वयं अनुदानित शाळांमध्ये ४१ लाख ६५ हजार ७७९ विद्यार्थी संख्या होती. तर एकूण विद्यार्थी संख्या २ कोटी १८ लाख इतकी होती. तसेच २०२३-२४ मध्ये शासकीय शाळांमध्ये ५२ लाख ३१ हजार विद्यार्थी संख्या आहे. तर, एकूण विद्यार्थी २ कोटी १२ लाख आहेत. यापूर्वी आधार प्रमाणीकरणाची व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे तपासणी करण्यात आल्यावर ९ लक्ष विद्यार्थी कमी आढळून आले. ही विद्यार्थ्यांची संख्या अपडेट करण्याची व्यवस्था असून ते वेळोवेळी अपडेट केले जाते. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी वेगवेगळे प्रावधान करण्यात आले आहेत”, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
आनंददायी शिक्षण देण्यावर भर
“पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शासकीय शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षण देण्यावर भर आहे. १६ जून रोजी शाळा सुरु झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यपाल मुंबई महापालिकेच्या शाळेत विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यासाठी स्वत: उपस्थित होते. तसेच मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री, अनेक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी वेगवेगळ्या शाळांमध्ये स्वत: उपस्थित होते. बऱ्याच ठिकाणी विद्यार्थी लिखाण, वाचन आणि गणितात मागे आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या सुत्राप्रमाणे निपुण महाराष्ट्र हा प्रकल्प विभागाने हाती घेतला आहे. याद्वारे या विद्यार्थ्यांचे विशेष तास घेऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले जात आहे. पीएम श्री आणि माझी शाळा सुंदर शाळा यामाध्यमातून शाळांचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. तसेच शिक्षणांनाही प्रशिक्षित केले जात असून त्यांचे अशैक्षणिक काम कमी करण्याचे नियोजन सुरु आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.
१५ हजारांहून अधिक शिक्षक भरती
“अनेक शिक्षक सेवाभावी भावनेतून आपले कार्य पूर्ण करतात. अशा प्रगतिशील शिक्षकांना केंद्र पातळीवरील शाळांची जबाबदारी देऊन तिथला विकास करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी त्यांचे हेल्थ कार्ड तयार करण्यात येणार आहे. राष्ट्र प्रथम या संकल्पनेवर आधारित विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी शाळांच्या भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यात शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृह, शाळांच्या इमारती, वाचनालय, खेळाचे मैदान या सुविधा देण्यात येत आहे. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून १५ हजारांहून अधिक शिक्षक भरती करण्यात आली असून येणाऱ्या काळात आणखी शिक्षक भरती प्रस्तावित आहे. तसेच कला आणि क्रीडा विषयाच्या शिक्षकांचीही भरती करण्यात येणार आहे”, अशी माहिती मंत्री भुसे यांनी दिली.