मुंबई: मुंबई महापालिच्यावतीने पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून आता या प्रकल्पांचा खर्च २ लाख ४४ हजार ५५२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यंदा सर्व प्रकल्प कामांसाठी ४१ हजार ३९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या पायाभूत सुविधा प्रकल्प कामांसाठी राखीव निधी हा केवळ ३६ हजार ६२३ कोटी रुपये एवढाच आहे. त्यामुळे तरतूद केलेल्या निधीपेक्षा राखीव निधीतील तरतुदीची रक्कमेतही पाच हजार कोटी रुपयांची कमतरता दिसून येत आहे.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने मलनि:सारण प्रकल्प अंतर्गत सात सांडपाणी प्रकल्प,कोस्टल रोड, रस्ते विकास, पुलांचा विकास, रुग्णांचा पुनर्विकास, पाणी पुरवठा प्रकल्प, महापालिका इमारतींचा पुनर्विकास, आश्रय योजना, घनकचरा प्रकल्प, राणी बागेचा विकास, पक्षी उद्यान अशाप्रकारे एकूण २ लाख ४४हजार ५५२ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मागील वर्षी या सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा खर्च २ लाख ३३ हजार कोटी रुपये एवढा होता. त्यामुळे एका वर्षांत ११ हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आगामी सन २०२६-२७ या वर्षांत ४१ हजार ३९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर या प्रकल्प कामांसाठी सध्या उपलब्ध असलेला राखीव निधी हा केवळ ३६ हजार ६२३ कोटी रुपये एवढा आहे. मुंबई महापालिकेकडे पायाभूत सुविधांकरता उपलब्ध राखीव निधी व बांधिल दायित्वापोटी राखीव निधी अशाप्रकारे एकूण ८१ हजार ४४९ कोटी रुपयांचा निधी मुदतठेवीत उपलब्ध आहे. परंतु त्यातील ४४ हजार८२६ कोटी रुपयांचा निधी हा बांधिल दायित्वापोटी अर्थात भविष्य निर्वाहनिधी, निवृत्ती वेतन निधी, उपदान, कंत्राटदारांच्या अनामत रक्कम, निवृत्त वेतन अंतर्गत मुदत ठेवी, चर खणण्याचे पैसे अशाप्रकारे निधी आहे. ज्याला महापालिका हात लावू शकत नाही. त्यामुळे या ८१ हजार ४४९ कोटी रुपयांच्या मुदतठेवींपैंकी केवळ ३६ कोटी ६२६ कोटी रुपयेच खर्च करू शकतो.
महापालिका अर्थसंकल्प बनवताना तात्पुरते अंतर्गत हस्तांतरण अंतर्गत १३,७६५ कोटी रुपये आणि विशेष निधी तथा राखीव निधीतून १४,२९५कोटी रुपयांचा निधी अशाप्रकारचा अंतर्गत कर्जाची रक्कम दर्शवली आहे. त्यामुळे हे कर्ज दाखवून अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करत आकडा वाढवला गेला तरी प्रत्येक वेळी अंतर्गत कर्जांची रक्कम वापरलीच जाते असे नाही.
मात्र, यासंदर्भात बोलतांना महापालिका आयुक्त डॉ भूषण गगराणी यांनी प्राप्त महसूल आणि तरतूद केलेला निधी यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला जातो. जर महसूल अधिक प्राप्त झाला तर मुदत ठेवीतील पैसे किंवा राखीव निधीतील पैसे खर्च करण्याची आवश्यकता नसते. परंतु महसूल वसूलीचे प्रमाण कमी असेल आणि जास्त खर्च असेल तर काही प्रमाणात राखीव निधी किंवा मुदत ठेवींना हात घालावा लागेल. परंतु प्रत्यक्षात स्थिती आर्थििक स्थितीवर अवलंबून आहे.