'रोहयो' मजुरांना केंद्राकडून निधी मिळत नसेल तर राज्य सरकारने द्यावा; काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांची विधानसभेत मागणी

मुंबई: राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (रोहयो) वाटोळे झाले आहे. थकीत निधीमुळे महाराष्ट्रातील तब्बल ३ लाख १२ हजार कामे बंद पडली असून मजुरांच्या हाताला काम उरलेले नाही, असा आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केला.


गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांसह संपूर्ण राज्यात मजुरांची संख्या घटली आहे. नागपूर विभागात ९९२ कोटी रुपयांचा निधी थकीत आहे. केंद्र सरकार राज्याला पैसे देत नाही आणि राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून पैसे खर्च करण्यास तयार नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील गरीब आणि शेतकरी कुटुंबे अडचणीत आली आहे,अस वडेट्टीवार म्हणाले.


या मजुरांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन केले म्हणून २० वर्षांपासून काम करणाऱ्या रोजगार सेवकांना कामावरून काढून टाकले जात आहे. एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात १९ लोकांना केवळ आंदोलनात सहभागी झाले म्हणून कामावरून कमी करण्यात आले, हा अन्यायकारक निर्णय आहे. ग्रामसभेने निवडून दिलेल्या रोजगार सेवकांना शासन कोणत्या अधिकारात कामावरून काढत आहे? असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.


वडेट्टीवार यांच्या प्रश्नावर मंत्री भरत गोगावले यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, कोणत्याही रोजगार सेवकाला कामावरून कमी केले जाणार नाही. मागणीनुसार काम देण्याचे धोरण कायम राहील आणि कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही. तसेच केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असून ही योजना अधिक सक्षमपणे राबवली जाईल.सर्व मजुरांचे पैसे देखील दिले जातील असे आश्वासन मंत्र्यांनी सभागृहात दिले.

Comments
Add Comment

नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेला इन्क्यूबेशन सेंटर म्हणून मान्यता

मुंबई: विदर्भातील नवउद्योग (स्टार्टअप) परिसंस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत,

नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा ८ वा हप्ता पुढील आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार; कृषीमंत्र्यांनी दिली माहिती

मुंबई: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, नमो

‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ विधानपरिषदेत मंजूर

मुंबई: महाराष्ट्रात गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेले आणि अत्यंत कडक तरतुदी असलेले ‘महाराष्ट्र

सिंधुदुर्गच्या विकासाला बुस्टर; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १०० टक्के 'व्हिजीएफ'ला मंजुरी

मुंबई: सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देणारा निर्णय मंगळवारी राज्य

नंदूरबार,छत्रपती संभाजीनगरमधील गैरव्यवहारासाठी 'एसआयटी स्थापन; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधान परिषदेत घोषणा

​मुंबई: नंदूरबार जिल्ह्यातील नवापूर येथील भूसंपादन गैरव्यवहार आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील ब्रिजवाडी येथील ५४

रब्बी हंगामातील 'ई-पीक पाहणी'ला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ

- ४५ टक्के शेतकरी अजूनही प्रक्रियेबाहेर; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा मुंबई : राज्यातील रब्बी