करमणूक शुल्क, फेरीवाल्यांना क्यूआर प्रमाणपत्र आणि निधीसाठी महापालिका बाँड्स काढणार
महापालिका आयुक्त डॉ भूषण गगराणी यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांना सादर केला अर्थसंकल्प
मुंबई (सचिन धानजी)
मुंबई महापालिकेचा सन २०२६-२७ अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून तब्बल ८०,९५२.५६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त डॉ भूषण गगराणी यांनी नवनिर्वाचित स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना सादर केला. तब्बल ८९.८४ कोटी रुपये शिलकीच्या या अर्थसंकल्पात महापालिका आयुक्त डॉ भूषण गगराणी यांनी मुंबईतील फेरीवाल्यांना क्यू आर कोड प्रमाणपत्र देण्याची घोषणा करतानाच मुंबईकरांवर कोणत्याही प्रकारची करवाढ, दरवाढ आणि शुल्क वाढ लादलेली नाही. मात्र, सन २०१७ पासून बंद झालेल्या करमणूक शुल्काची आकारणी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच शाश्वत विकासाकरता निधी उपलब्ध करण्यासाठी महापालिका ग्रीन बॉँड्स काढण्याची कार्यवाही करेल अशाप्रकारचा सुतोवाच केले आहे.
मुंबई महापालिकेचा सन २०२६-२७च्या शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांना तर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना महापालिक आयुक्त डॉ भूषण गगराणी यांनी सादर केला. यावेळी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ अश्विनी जोशी, डॉ विपीन शर्मा, अभिजित बांगर , अविनाश ढाकणे, उपायुक्त (वित्त) प्रशांत गायकवाड, प्रमुख लेखापाल देसाई, उपप्रमुख लेखापाल (अर्थसंकल्प)अरुण जाधव आदी उपस्थित होते.
चालू अर्थसंकल्प हा ७४ हजार ४०० कोटींचा मांडण्यात आला होता तो सुधारीत करून त्याचे आकारमान ६७.५१५.४० कोटी रुपये करण्यात आले. आणि आगामी अर्थसंकल्पाचे आकारमान या सुधारीत अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १९.३५ टक्क्यांनी वाढवून ८०,९५२.५६कोटी रुपयांवर नेवून ठेवले आहे. यामध्ये भांडवली खर्चाकरता ४८,१६४.२८कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर महसुली करता ३२,६९८.४४कोटी रुपये खर्च होणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षांत १३,७६५.७४ कोटी रुपये इतका निधी तात्पुरत्या अंतर्गत हस्तांतरणद्वारे दर्शवला आहे. तर १४, २९४ कोटी रुपयांचा निधी हा विशेष निधी तथा राखीव निधीतून वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अर्थस्ंकल्पाचा आकडा हस्तांतरण निधी व विशेष निधीच्या अंतर्गत कर्जाच्या आधारे वाढवण्यात आला आहे.
महापालिका आयुक्तांनी या अर्थसंकल्पात महसूल वाढीवर भर देतानाच जकातीपोटी करावयाच्या भरपाईसाठी अनुदान सहायपोटी १५.५५०.०२ कोटी रुपये, विकास नियोजन खात्याकडून १२,०५०कोटी रुपयांचा महसूल प्रस्ताविला आहे. मालमत्ता कराचा महसूल ७,००० कोटी रुपयांवर प्रस्तावित केले आहे. गुंतवणुकीवर व्याजातून २५७२.२३कोटी रुपये, जल आणि मलनि:सारण करातून ३५७८. २६कोटी रुपयांचे महसूल अपेक्षित मानला आहे. याशिवाय अग्निशमन दलाकडून शुल्कापोटी ८७२.००कोटी रुपये, परवाना विभागाकडून ३८१ कोटी रुपये, शासनाकडील थकबाकीची रक्कम १४६१ कोटी रुपये अशाप्रकारे महसूल वाढीचे स्त्रोत दर्शवले आहेत..
मागील वर्षीपर्यंत २ लाख ३३ हजार कोटींच्या पायाभूत प्रकल्प कामांना मंजुरी दिलेली होती, आता ही रक्कम वाढून आता २ लाख ४४ हजार ५५२ एवढी झाली आहे.
नवीन योजना :
युनिव्हर्सल फुटपाथ पॉलिसी अंतर्गत अधिक पादचारी अनुकूल व दिव्यांग अनुकूल पदपथ निर्माण करणार
भूमिगत वाहनतळ, स्मार्ट वाहनतळ
वायू प्रदुषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना
कचऱ्याचे उगमस्थानी विलगीकरण
कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा अर्थात एअाय वापर करून विकासकामांचा कल अभ्यास
एआय कोच
मुंबईच्या प्रवेशमार्गावर भव्य प्रवेशद्वार आणि घड्याळ मनोरा
अशाप्रकारे केली आहे विकासकामांसाठी तरतूद :
बेस्ट अनुदान : १००० कोटी रुपये
शिक्षण विभाग : ४२४० कोटी रुपये
घनकचरा व्यवस्थापन विभाग : ५७८०.४१ कोटी रुपये
पर्जन्य जलवाहिनी विभाग : २६८६. ०२ कोटी रुपये
कोस्टल रोड प्रकल्प : ९८२ कोटी रुपये
रस्ते आणि वाहतूक विभाग : ८५०८ कोटी रुपये
पूल विभाग : ९८५२ कोटी रुपये
आरोग्य विभाग : १९३५ कोटी रुपये
प्रमुख रुग्णालये : २४७५ कोटी रुपये
वैद्यकीय महाविद्यालये : ५८३कोटी रुपये
विशेष रुग्णालये : २९२ कोटी रुपये
जल अभियंता विभाग : ४२७९ कोटी रुपये
पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते : ६५२९ कोटी रुपये
मलनि:सारण प्रचालन विभाग : २२०५ कोटी रुपये
मलनि:सारण प्रकल्प खाते : ४३४ कोटी रुपये
मलनि:सारण प्रकल्प कामे : ६६६४ कोटी रुपये
नगर अभियंता विभाग : ३३९५ कोटी रुपये
विकास नियोजन विभाग : २९४३ कोटी रुपये
उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय : ८०० कोटी रुपये