केरळचे नाव बदलून केरळम करण्याचे विधेयक आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर होण्याची शक्यता आहे, जो राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा एक मोठा निर्णय आहे. राज्य विधानसभेने अधिकृत नोंदींमध्ये हे नाव बदलण्याचा ठराव आधीच मंजूर केला आहे. केरळमध्ये मे महिन्यापूर्वी १४० सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी निवडणुका होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र भारतीय निवडणूक आयोगाने अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही.
दरम्यान, २०२४ मध्ये हा ठराव मांडणारे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांची इच्छा होती की केंद्र सरकारने देशाच्या संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व भाषांमध्ये दक्षिणेकडील राज्याचे नाव "केरळ" वरून "केरळम" करावे. दरम्यान, २५ जून २०२४ रोजी, विधानसभेने दुसऱ्यांदा हा ठराव मंजूर केला. कारण पहिल्या ठरावाचा आढावा घेणाऱ्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काही तांत्रिक बदल सुचवले होते.
गेल्या वर्षी ९ ऑगस्ट रोजी राज्याचे नाव अधिकृतपणे बदलण्याची मागणी करणारा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. या ठरावात केंद्र सरकारला संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीतील राज्याचे नाव "केरळम" असे बदलण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे, आठव्या अनुसूचीतील सर्व भाषांमध्ये हे नाव "केरळम" असे बदलण्याची मागणीही या ठरावात करण्यात आली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की सविस्तर चौकशी केल्यानंतर असे आढळून आले की अशा प्रकारची दुरुस्ती संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्येच करावी. म्हणूनच, एक नवीन ठराव मांडण्यात येत आहे.
केरळचे नाव बदलून केरळम करण्याचा प्रस्ताव का?
मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी आपल्या ठरावात म्हटले की मल्याळममध्ये "केरळम" हे नाव सामान्यतः वापरले जाते. तथापि, अधिकृत नोंदींमध्ये राज्याचा उल्लेख "केरळ" असा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर हा ठराव मांडण्यात आला. त्यांनी सांगितले की राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यापासून मल्याळम भाषिक समुदायांसाठी एकात्म केरळची गरज स्पष्टपणे दिसून येत होती.