मुंबई : राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीम (CAS) संदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आल्यानंतरच याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
नेमका विषय काय?
प्राध्यापकांच्या करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीम (CAS) लाभांवरून सध्या जो पेच निर्माण झाला आहे, त्यामागे दोन महत्त्वाच्या संस्थांच्या नियमांमधील तफावत हे मुख्य कारण आहे. विधानपरिषदेत जयंत आसगावकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हा तांत्रिक तिढा सविस्तरपणे मांडला.
यूजीसीने १८ जुलै २०१८ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, प्राध्यापकांच्या हिताचा विचार करून एक स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्व मांडले आहे. त्यानुसार, एखादा प्राध्यापक ज्या तारखेला पदोन्नतीसाठी किंवा ठराविक ग्रेड पेसाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता आणि निकष पूर्ण करतो, त्याच 'पात्रता दिनांकापासून' (Date of Eligibility) त्याला आर्थिक लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. प्राध्यापकांच्या सेवा ज्येष्ठतेसाठी आणि आर्थिक फायद्यासाठी हा नियम अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
दुसरीकडे, महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थ विभागाने या लाभांबाबत वेगळी भूमिका घेतली आहे. अर्थ विभागाच्या मते, केवळ पात्र असणे पुरेसे नाही, तर निवड समितीची (Selection Committee) मुलाखत होऊन ज्या दिवशी अंतिम नियुक्तीचा किंवा पदोन्नतीचा निर्णय होतो (Date of Approval), त्या दिवसापासून हे लाभ लागू करावेत. यामुळे प्राध्यापकांना त्यांच्या पात्रतेचा दिनांक आणि प्रत्यक्ष निर्णयाचा दिनांक यामधील मधल्या काळातील आर्थिक लाभाला (Arrears) मुकावे लागते. या दोन परस्परविरोधी नियमांमुळे प्राध्यापक वर्गात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला आहे. यूजीसीचे नियम डावलून अर्थ विभागाच्या अटी लागू केल्यामुळे प्राध्यापकांनी या अन्यायाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. सध्या हे संपूर्ण प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने, सरकारची इच्छा असूनही न्यायालयाच्या अंतिम निकालाशिवाय कोणतीही ठोस कार्यवाही करणे शक्य नसल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. आता न्यायालयाचा निकाल कोणाच्या बाजूने लागतो, यावर राज्यातील हजारो प्राध्यापकांचे आर्थिक भविष्य अवलंबून आहे.
समितीची शिफारस का नाकारली?
प्राध्यापकांना थेट पदोन्नतीची संधी नसते, त्यामुळे ठराविक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केल्यानंतर त्यांना 'कॅस' (CAS) नुसार वेतनवाढ दिली जाते. १० मे २०१९ च्या शासन शुद्धिपत्रकानुसार घेतलेल्या निर्णयामुळे संबंधित समितीची शिफारस अमान्य करण्यात आली असल्याचेही मंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांसोबत तातडीची बैठक घेणार
या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी सदस्य विक्रम काळे, शशिकांत शिंदे आणि अनिल परब यांनी उपप्रश्न उपस्थित करत आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यावर उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, "प्राध्यापकांचे निवेदन प्राप्त झाले असून, सुरू असलेल्या अधिवेशन काळातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विनंती करून या विषयावर लवकरात लवकर बैठक आयोजित केली जाईल." या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो प्राध्यापकांचे लक्ष आता न्यायालयाच्या निकालाकडे आणि सरकारसोबत होणाऱ्या आगामी बैठकीकडे लागले आहे.