धर्मादाय रुग्णालयांसाठी केंद्र आणि राज्याच्या सरकारी आरोग्य योजना बंधनकारक; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती

राखीव निधीच्या विनियोगात पारदर्शकता आणण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणार

मुंबई : राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आरोग्य योजना लागू करणे आता बंधनकारक असणार आहे. निर्धन रुग्ण निधी (आयपीएफ) शिल्लक नसल्याच्या कारणावरून कोणत्याही रुग्णाला उपचारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. या रुग्णालयांच्या राखीव निधीचा विनियोग पारदर्शकपणे होतो की नाही, हे तपासण्यासाठी याच अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.

महाराष्ट्रातील ४७९ धर्मादाय रुग्णालयांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. यापूर्वी ‘सवलत’ या शब्दाची स्पष्ट व्याख्या नसल्याचा फायदा घेत अनेक रुग्णालये कायद्याच्या कचाट्यातून सुटत होती. मात्र, मागील अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करून सवलतीची नवीन व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे आता ही सर्व रुग्णालये धर्मादाय नियमांनुसार खाटा उपलब्ध करून देण्यास कायदेशीररीत्या बांधील आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.

रुग्णालयांमध्ये खाटांच्या उपलब्धतेबाबत रुग्णांची दिशाभूल होऊ नये, यासाठी सरकारने विशेष ‘डॅशबोर्ड’ आणि ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली आहे. यामुळे कोणत्या रुग्णालयात किती खाटा रिक्त आहेत, याची माहिती नागरिकांना घरबसल्या मिळत आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, रुग्णालयांना त्यांच्या एकूण निधीपैकी २ टक्के निधी धर्मादाय कामांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. या निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी कायद्यात आणखी कठोर तरतुदी केल्या जाणार आहेत. तसेच, रुग्णालयांना प्रत्येक खाटेचा मूळ दर (बेस रेट) घोषित करणेही आता अनिवार्य करण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दुर्बल घटकांना मोफत उपचार देणे रुग्णालयांची जबाबदारी

विधि आणि न्याय विभागाने २१ एप्रिल २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना 'महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना', 'आयुष्मान भारत' आणि 'राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सद्यस्थितीत ४७९ पैकी १३४ रुग्णालये या योजनांशी जोडली गेली आहेत. जे न्यास धर्मादाय रुग्णालय चालवतात, त्यांना सरकारकडून जमीन व अंशदानात सवलत दिली जाते, त्यामुळे निर्धन व दुर्बल घटकांना मोफत उपचार देणे ही त्यांची जबाबदारी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.