Budget Session : राज्यात एकाही डान्स बारला परवाना नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नियम मोडणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा बारचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करणार


मुंबई : राज्यात सद्यस्थितीत कुणालाही 'डान्स बार'चा परवाना देण्यात आलेला नाही, केवळ 'ऑर्केस्ट्रा बार'लाच परवानगी आहे. मात्र, ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास अशा बारचे परवाने केवळ निलंबित न करता, ते कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी सरकार कायद्यात सुधारणा करणार आहे. याच किंवा पुढच्या अधिवेशनात यासंदर्भातील तरतूद करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (२४ फेब्रुवारी) केली.


विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार सुभाष देशमुख यांनी राज्यातील नियमबाह्य ऑर्केस्ट्रा बार आणि डान्स बारवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री आणि गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. भोयर यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या नियमांनुसार ऑर्केस्ट्रा बारला परवाने दिले आहेत. जेथे नियमांची पायमल्ली केली जात असेल, अशा प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन, ज्या बारकडून तीन वेळा नियमांचे उल्लंघन होईल, त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.


चर्चेदरम्यान आमदार भास्कर जाधव यांनी पनवेलमध्ये रात्री लेडीज बारसारखे प्रकार सुरू आहेत. दिवसा हे ढाबे आणि बार बंद दिसतात, मात्र रात्री दोन्ही बाजूंनी लेडीज बार सर्रास चालताना दिसतात, असे निदर्शनास आणून दिले. यावर सविस्तर भाष्य करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी डान्स बार बंदीचे विधेयक आणले होते, जे सर्वोच्च न्यायालयाने निरस्त केले. त्यानंतर माझ्या कार्यकाळात पुन्हा विधेयक आणले गेले, मात्र बार मालकांनी आम्ही डान्स बार नव्हे तर ऑर्केस्ट्रा बार चालवू, असा युक्तिवाद न्यायालयात केला. त्यानुसार सरकारने ऑर्केस्ट्रा बारसाठी कठोर अटीशर्ती लागू केल्या आहेत. यामध्ये जागेचे क्षेत्रफळ, पैसे उडवण्यावर बंदी आणि नियमभंग केल्यास थेट गुन्ह्याची तरतूद आहे."


कठोर कायद्याबाबत सूतोवाच :


पनवेल भागातून येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करून तातडीने तपास करण्याचे आदेश दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. "नियम मोडणाऱ्या बारचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याबाबत आमची बैठक झाली आहे. तीन किंवा पाच वेळा उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल. यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच सभागृहात आणला जाईल," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Comments
Add Comment

नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेला इन्क्यूबेशन सेंटर म्हणून मान्यता

मुंबई: विदर्भातील नवउद्योग (स्टार्टअप) परिसंस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत,

नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा ८ वा हप्ता पुढील आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार; कृषीमंत्र्यांनी दिली माहिती

मुंबई: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, नमो

‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ विधानपरिषदेत मंजूर

मुंबई: महाराष्ट्रात गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेले आणि अत्यंत कडक तरतुदी असलेले ‘महाराष्ट्र

सिंधुदुर्गच्या विकासाला बुस्टर; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १०० टक्के 'व्हिजीएफ'ला मंजुरी

मुंबई: सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देणारा निर्णय मंगळवारी राज्य

नंदूरबार,छत्रपती संभाजीनगरमधील गैरव्यवहारासाठी 'एसआयटी स्थापन; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधान परिषदेत घोषणा

​मुंबई: नंदूरबार जिल्ह्यातील नवापूर येथील भूसंपादन गैरव्यवहार आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील ब्रिजवाडी येथील ५४

मुंबईचा पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती महामार्ग पावसाळ्यापूर्वी समतल करा; उपमहापौरांची आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे मागणी

मुंबई: मुंबई महानगरातील रस्त्यांची स्थिती अधिक सुधारण्यासाठी पश्चिम व पूर्व द्रुतगती महामार्ग तसेच प्रमुख