वनक्षेत्रातील जलाशयांमध्ये मत्स्यव्यवसायाला परवानगी देण्याबाबत मंत्री नितेश राणे आणि मंत्री गणेश नाईक यांची संयुक्त बैठक.
मुंबई : वन विभागाच्या अखत्यारीतील मत्स्य तलाव हे मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे वर्ग करण्याची मागणी मंत्री नितेश राणे यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली. दरम्यान, अनधिकृत मासेमारी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने शासनाचा महसुली तोटा होत असल्याचे नमूद करून लहान व मोठ्या माशांचे व्यवस्थापन आवश्यक असल्याचे मत मंत्री नितेश राणे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत व्यक्त केले.
राज्यातील बिगर संरक्षित वनक्षेत्रातील जलाशयांमध्ये शासन मान्यता प्राप्त मच्छीमार सहकारी संस्थांमार्फत मत्स्यव्यवसायाला परवानगी देण्याबाबत मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांची संयुक्त बैठक आज मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीस वने विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक म्हैसकर यांच्यासह वने व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वन विभागाच्या अखत्यारीतील मत्स्य तलावामध्ये अनधिकृत मत्स्यमारी सुरू असल्याचे निर्दशनास येत असल्यास अनधिकृत मासेमारी तातडीने बंद करावीत. यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ तसेच गस्तीची संख्या वाढवून अनधिकृत मासेमारी होऊ देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वन विभागाला दिले.
यावेळी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अभयारण्य व राखीव वनक्षेत्रात कायद्याने मासेमारीस परवानगी देता येत नसल्याचे सांगितले. यावर मंत्री गणेश नाईक यांनी कायद्याच्या चौकटीत आणि सर्वोच्च न्यायालये तसेच केंद्र सरकारच्या नियमांचे पालन करून काही जलाशयांमध्ये अटी शर्तीसह परवानगी देता येईल का, यांचा अभ्यास वन विभागाने करून पुन्हा बैठक बोलावण्याचे निर्देश दिले.