·कृषी एआयमध्ये गुंतवणूक : गुंतवणूक बाजारपेठ व नवकल्पना या विषयावर आयोजित परिसंवादात तज्ज्ञांचे मत
मुंबई : राज्यातील कृषी क्षेत्रात वित्तपुरवठा हा शेती व्यवसायाचा कणा आहे. दरवर्षी भारतीय कृषी क्षेत्रात सुमारे ३१ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्जपुरवठा होत असून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डिजिटल धोरणांमुळे कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवण्याची क्षमता असल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणातंर्गत ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलन’(एआय फॉर ॲग्री २०२६) या परिषदेतील आयोजित कृषी एआयमध्ये गुंतवणूक : गुंतवणूक बाजारपेठ व नवकल्पना या विषयावर परिसंवाद झाला. या परिसंवादामध्ये प्रायमस पार्टनर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक एम. रामकृष्णन यांनी समन्वयक म्हणून संवाद साधला.
या परिसंवादामध्ये नाबार्डचे अध्यक्ष डॉ. शाजी कृष्णन व्ही., ग्लोबल लीड – डिजिटल अॅग्री व अॅग्रीटेकचे संतोष वासुदेवन, अन्न व कृषी संघटनेचे प्रतिनिधी, ताकायुकी हागीवारा, आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीचे संचालक मार्क डी सूझा-शील्ड्स, प्रायमस पार्टनर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक एम. रामकृष्णन आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.
प्रायमस पार्टनर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक एम. रामकृष्णन यांनी संवादाचे समन्वयक म्हणून बोलताना शेती आणि वित्त या दोन गोष्टी वेगळ्या विभागांप्रमाणे पाहणे अयोग्य व अव्यवहार्य आहे. वित्तपुरवठा हा शेती व्यवसायाचा अविभाज्य भाग असून भारतीय कृषी परिसंस्थेत दरवर्षी सुमारे ३१ लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो, असे सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीचे संचालक मार्क डी सूझा-शील्ड्स यांनी चर्चेत सांगितले की, एआय हे नावीन्यपूर्ण असले तरी इतर नव्या उत्पादनांप्रमाणेच त्याचाही विकासक्रम आणि त्यासोबतची भांडवली रचना असते. भारतातील सुमारे ८० टक्के लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या नव्या तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा यासाठी वित्तपुरवठा समावेशक असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
अन्न व कृषी संघटनेचे प्रतिनिधी ताकायुकी हागीवारा म्हणाले, भारत हा विविध भाषांचा देश असून शेतकऱ्यांशी संवाद त्यांच्या स्थानिक भाषेतच झाला पाहिजे. एआय प्रणालीने कॉल किंवा संवाद आपोआप त्या भागातील भाषेत देणे आवश्यक आहे, अन्यथा शेतकरी माहितीपासून दूर जातील. शेतकऱ्यांना लांबलचक उत्तरे न देता, सोपी, थोडक्यात आणि स्थानिक परिस्थितीशी सुसंगत माहिती देणे गरजेचे आहे.
नाबार्डचे अध्यक्ष डॉ. शाजी कृष्णन व्ही म्हणाले, ग्रामीण वित्तपुरवठ्यासाठी डिजिटायझेशन, विश्वास आणि डेटा महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण वित्तसंस्था डिजिटाईज केल्याशिवाय वेळेवर, परवडणारा आणि विश्वासार्ह कर्जपुरवठा शक्य नाही. कर्जव्यवस्था ही विश्वासावर आधारित असून माहितीतील असमतोल कमी करण्यासाठी डिजिटायझेशन अत्यावश्यक आहे. एआयच्या मदतीने जोखीम विश्लेषण, विशेषतः हवामान जोखीम ओळखणे व किंमत ठरवणे शक्य होईल.
कृषीविषयक डेटा सध्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विखुरलेला असून तो खुल्या नेटवर्कच्या स्वरूपात उपलब्ध झाल्यास स्टार्टअप्सना ‘गो-टू-मार्केट’ आणि ‘प्रॉडक्ट-मार्केट फिट’ साध्य करणे सुलभ होणार आहे. डिजिटल कृषी, डेटा व्यवस्थापन आणि माहिती सहाय्य प्रणाली उभारण्यासाठी ६० हून अधिक देशांमध्ये जवळपास २ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. स्थानिक गरजांनुसार नवकल्पना विकसित करण्यासाठी ‘सँडबॉक्स’ पद्धतीचीही गरज व्यक्त करण्यात आली.
महिला शेतकरी, भूमिहीन कामगार, पशुपालक आणि मत्स्यव्यवसाय करणारे घटक अनेकदा अधिकृत नोंदणीत समाविष्ट नसून विशेषतः महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख देणे आणि त्यांना डिजिटल व वित्तीय व्यवस्थेत सामावून घेणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.