अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच विधेयक येण्याची शक्यता; गुजरातच्या कायद्याचा अभ्यास करणार
मुंबई : राज्यात फोफावलेल्या 'लव्ह जिहाद'च्या विळख्यातून हिंदू भगिनींची सुटका करण्यासाठी आणि धर्मांतराच्या कुटिल डावाला लगाम घालण्यासाठी महायुती सरकारने कंबर कसली आहे. आजपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच 'लव्ह जिहादविरोधी कायदा' संमत करण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, हिंदुत्ववादी संघटनांच्या प्रदीर्घ मागणीची दखल घेत सरकार आता निर्णायक पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
राज्यातील विविध हिंदू संघटनांनी 'लव्ह जिहाद' आणि छुप्या धर्मांतरणाच्या वाढत्या घटनांविरोधात आवाज उठवत कठोर कायद्याची मागणी केली होती. या मागणीचे गांभीर्य ओळखून सरकारी पातळीवर कायदेतज्ज्ञांची एक विशेष बैठक लवकरच आयोजित केली जाणार आहे. प्रलोभन, बळजबरी किंवा कपटी मार्गाने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी त्यात महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्या जातील. गुजरात राज्याने अलीकडे याविषयी कायदा केला आहे. त्याचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्याशिवाय भाजपचे ज्येष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार आणि अतुल भातखळकर यांनी मागील काही अधिवेशनामध्ये याविषयी अशासकीय विधेयके मांडली होती. त्यांचाही अभ्यास करून याविषयीचे विधेयक दोन्ही सभागृहात सादर केले जाईल, असे समजते.
कायद्यातील प्रस्तावित कठोर तरतुदी
- मिळालेल्या माहितीनुसार, या कायद्यात गुन्हेगारांवर जरब बसवण्यासाठी अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद असेल. म्हणजे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, प्रलोभन दाखवून किंवा कपटी मार्गाने धर्मांतर केल्यास ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद असेल.
- अज्ञान महिला, अनुसूचित जाती किंवा जमातीमधील महिलेचे धर्मांतर घडवून आणल्यास ५ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ लाखांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली जाईल.
- कोणत्याही धर्मांतर विधीपूर्वी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना विहित नमुन्यात माहिती देणे बंधनकारक राहील. यात कसूर केल्यास १ वर्षाचा कारावास भोगावा लागेल.
- या कायद्यांतर्गत होणारे गुन्हे 'दखलपात्र' असतील आणि पोलीस निरीक्षकापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला अधिकारीच याचा तपास करेल.
सामाजिक संतुलनासाठी कायद्याची गरज
धर्मांतरण म्हणजे एखाद्याच्या श्रद्धेला धक्का पोहोचवणे होय. दारिद्र्याचा किंवा अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन जेव्हा बळजबरीने धर्मांतर घडवले जाते, तेव्हा समाजाचे संतुलन बिघडते. यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येते. धर्मांतराच्या या देशविघातक प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा अत्यावश्यक आहे.