राज्यात 'लव्ह जिहाद व अवैध धर्मांतर विरोधी' कायदा तात्काळ करण्याच्या मागणीला जोर

- हिंदू जनजागृती समितीसह हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांकडून राज्यभर ठिकठिकाणी प्रशासनाला निवेदने

मुंबई : गेल्या दोन वर्षांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात 'लव्ह जिहाद' आणि 'अवैध धर्मांतर' या गंभीर समस्यांविरोधात कायदा करण्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी जनआक्रोश मोर्चे काढले. त्यावेळी सरकारने या विषयाचे गांभीर्य ओळखून 'लव्ह जिहाद' विरोधात कठोर कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आजही दुर्दैवाने या घटना थांबलेल्या नाहीत, उलट त्यांची तीव्रता आणि क्रूरता वाढतच चालली आहे. आता सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांप्रमाणे गुन्हेगाराला जन्मठेप शिक्षा देणारा कठोर आणि अजामीनपात्र स्वरूपाचा 'लव्ह जिहाद' व अवैध धर्मांतर विरोधी कायदा' येत्या अधिवेशनात तात्काळ संमत करावा अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने राज्यशासनाकडे केली आहे.

या दृष्टीने समितीने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांच्याकडे राज्यभरातील विविध जिल्ह्यातील एकूण ७५ हून अधिक ठिकाणी स्थानिक जिल्हा आणि तालुका प्रशासन तसेच स्थानिक लोकप्रतीनिधींमार्फत निवेदने दिली. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, छ. संभाजीनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर, बीड, धाराशिव, बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ, अमरावती, वाशिम, चंद्रपुर, नागपुर आदी जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या संख्येने महिला व हिंदुत्वनिष्ठांनी एकत्रित येत निवेदनाच्या मार्फत वरील मागण्या केल्या आहेत.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) अहवालानुसार महाराष्ट्रातून बेपत्ता असलेल्या १,७८,००० हून अधिक महिला आणि मुलींचा शोध घेण्यासाठी 'विशेष मोहीम' राबवावी आणि त्यातील 'लव्ह जिहाद'ची प्रकरणे वेगळी नोंद करावीत. 'लव्ह जिहाद'चे प्रकार अजूनही सर्रास घडत आहेत. याची गंभीरता पाहता प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस उपअधीक्षक (DySP) दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली 'लव्ह जिहाद विरोधी विशेष पथक' स्थापन करून 'लव्ह जिहाद'च्या प्रकरणांचा निकाल ६ महिन्यांच्या आत लागावा, यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत. याविषयी विदेशातून येणारा निधी, जिहादी नेटवर्क आणि तस्करीचा सखोल तपास करून मदत करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. तसेच धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाह करण्यापूर्वी किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आणि पोलीस चौकशी होणे बंधनकारक करावे या मागण्याही समितीने दिलेल्या निवेदनात केल्या आहेत.

महाराष्ट्र राज्यही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या धर्तीवर लव्ह जिहाद विरोधी कायदे लागू करेल. महाराष्ट्र हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राज्य आहे, जिथे परस्त्रीला मातेसमान मानले जाते. या अधिवेशनात ऐतिहासिक निर्णय घेऊन महाराष्ट्राला 'लव्ह जिहाद मुक्त' आणि 'धर्मांतर मुक्त' करावे, हीच आमची अपेक्षा आहे!