- चीन आणि रशियाला ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये सामावून घेण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प आग्रही
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘बोर्ड ऑफ पीस’च्या उद्घाटन बैठकीत चीन आणि रशियालाही सहभागी करून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. या बोर्डाची पहिली बैठक वॉशिंग्टन डीसी येथे झाली असून त्यात ४० हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. ट्रम्प यांनी सांगितले की चीन आणि रशियाला निमंत्रण पाठवले आहे, मात्र त्यांनी अद्याप सहभागी होण्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. त्यांनी पुढे नमूद केले की चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी त्यांचे अतिशय चांगले संबंध आहेत आणि एप्रिलमध्ये ते चीन दौर्यावर जाणार आहेत.
गाझा पट्टीच्या पुनर्बांधणीवर लक्ष:
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की हा नवा शांती बोर्ड युनायटेड नेशन (यूएन) च्या कामकाजावर देखील लक्ष ठेवेल आणि ते योग्य पद्धतीने चालत असल्याची खात्री करेल. अमेरिका यूएनला आर्थिक मदत करून त्याची स्थिती अधिक मजबूत करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले. तसेच, या बोर्डाच्या कामासाठी अमेरिका १० अब्ज डॉलरची मदत देणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. सुरुवातीला हा बोर्ड गाझा पट्टीच्या पुनर्बांधणी आणि शांतता प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे.
ट्रम्प यांच्या मते, या शांती बोर्डाचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय संघर्ष निराकरण यंत्रणा अधिक बळकट करणे आणि जागतिक संकटांना सामोरे जाण्यासाठी सहकार्य वाढवणे हा आहे. या बैठकीत ४० हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले; मात्र फ्रान्स, ब्रिटन, रशिया आणि चीन यांसह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे प्रमुख सदस्य अनुपस्थित होते. वृत्तानुसार, युरोपियन युनियनने या बोर्डात स्थान न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, भारताने गुरुवारी (१९ फेब्रुवारी) ट्रम्प यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’च्या उद्घाटन बैठकीत ‘निरीक्षक देश’ म्हणून सहभाग घेतला. गाझामधील युद्धविरामाचे निरीक्षण आणि हमास-इस्रायल संघर्षानंतर उद्ध्वस्त झालेल्या गाझा पट्टीच्या पुनर्बांधणीसाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे.
भारत सध्या या बोर्डाचा सदस्य नसला तरी निरीक्षक म्हणून बैठकीत सहभागी झाला. वृत्तानुसार, वॉशिंग्टन डीसी येथील भारतीय दूतावासाचे उपराजदूत नामग्या खम्पा यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
ट्रम्प यांनी सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने जाहीर केलेल्या २० सूत्री गाझा युद्धविराम योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत या शांती बोर्डाचा प्रस्ताव मांडला होता. या बोर्डाच्या प्रारंभीच्या कार्यकारी सदस्यांमध्ये जेरेड कुश्नर, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो, विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांचा समावेश आहे.