'ब्लॅक बॉक्स'मधील माहिती संकलित; 'सीव्हीआर'मधील डेटा मिळवण्यासाठी अमेरिकेची मदत घेणार
मुंबई : बारामती येथे २८ जानेवारी रोजी झालेल्या ‘लिअरजेट ४५’ या विमान अपघाताच्या तांत्रिक तपासाला वेग आला असून, ‘ब्लॅक बॉक्स’मधील महत्त्वाची माहिती संकलित करण्यात तपास यंत्रणेला यश आले आहे. जळालेल्या ‘कॉकपिट व्हाईस रेकॉर्डर’मधील (सीव्हीआर्) डेटा मिळवण्यासाठी अमेरिकेतील तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार असून, अपघाताचा प्राथमिक अहवाल ३० दिवसांच्या आत प्रसिद्ध केला जाईल, अशी माहिती नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने गुरुवारी दिली.
विमान अपघात तपास ब्युरो (एएआयबी कडून आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार या अपघाताचा सखोल तपास सुरू आहे. विमानातील ‘डिजिटल फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर’ हा 'एल३हॅरिस टेक्नॉलॉजीज' (पूर्वी एल-३ कम्युनिकेशन्स) कंपनीचा असून, त्यातील माहिती दिल्लीतील प्रयोगशाळेत यशस्वीपणे डाउनलोड करण्यात आली आहे. मात्र, हनीवेल कंपनीच्या ‘सीव्हीआर’ला आगीमुळे गंभीर नुकसान (थर्मल डॅमेज) झाले आहे. त्यामुळे संबंधित उपकरण ज्या देशात तयार झाले आहे त्या ‘स्टेट ऑफ डिझाईन’ देशातील तज्ज्ञांशी तांत्रिक मदतीसाठी संपर्क साधण्यात आला आहे. अपघाताच्या कारणांचा उलगडा करण्यासाठी आवश्यक सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून ३० दिवसांत प्राथमिक अहवाल जाहीर करण्यात येईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. 'व्हीएसआर व्हेंचर्स' रडारवर
- या भीषण दुर्घटनेनंतर ‘व्हीएसआर व्हेंचर्स’ ही कंपनी डिजीसीएच्या रडारवर आली आहे. २०२५ मध्ये या कंपनीचे अनेकदा ऑडिट करण्यात आले होते. तरीही अपघात झाल्याने ४ फेब्रुवारीपासून कंपनीचे विशेष ऑडिट सुरू करण्यात आले आहे. या विशेष तपासणीत कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, विमानांची देखभाल-दुरुस्ती प्रक्रिया आणि सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (SMS) यांची सखोल छाननी केली जात आहे. - दुर्घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. देशातील ‘व्हीआयपी’ आणि ‘व्हीव्हीआयपी’ प्रवाशांची ने-आण करणाऱ्या इतर महत्त्वाच्या खाजगी विमान कंपन्या तसेच संबंधित विमानतळांचेही विशेष ऑडिट करण्याचे आदेश मंत्रालयाने दिले आहेत. अफवांवर विश्वास ठेवू नका
दरम्यान, या प्रकरणी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन मंत्रालयाने केले आहे. “हा तपास पूर्णपणे तांत्रिक पुराव्यांवर आधारित असून, अपघातस्थळावरील ढिगाऱ्याचे परीक्षण तसेच देखभाल नोंदींची तपासणी युद्धपातळीवर सुरू आहे. तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही तर्क-वितर्क लढवू नयेत,” असे मंत्रालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
