मुंबई : "राज्यात सध्या अक्षय ऊर्जेची क्षमता झपाट्याने वाढवली जात असून, २०३० पर्यंत एकूण वीज निर्मितीत हरित ऊर्जेचा वाटा ५० टक्क्यांहून अधिक करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यासाठी ग्रीन हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहतूक आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात आहे", असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केले.
देशातील पहिल्या 'मुंबई क्लायमेट वीक'चे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे झाले. यावेळी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे आणि जागतिक पर्यावरणातील मान्यवर उपस्थित होते. "हवामान कृतीकडे आम्ही केवळ नियमांचे पालन म्हणून पाहत नाही, तर ती गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीची एक मोठी संधी मानतो. जे राज्य हे बदल वेगाने स्वीकारेल, तेच जागतिक भांडवल आणि कौशल्य आकर्षित करू शकेल," असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
"हवामान बदलाचे संकट हे केवळ पर्यावरणीय आव्हान नसून, भविष्यातील आर्थिक स्पर्धात्मकतेची ती एक 'किल्ली' आहे. या बदलाचा फटका मुंबईसारख्या किनारी शहरांना आणि ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर बसत आहे. त्यामुळे हवामान बदलावरील कृती कार्यक्रमाचे जागतिक नेतृत्व करण्यास महाराष्ट्र आता पूर्णपणे सज्ज आहे," अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.
महाराष्ट्राला अतिरिक्त १ लाख सौर पंप
'पीएम कुसुम' योजनेत महाराष्ट्राने देशात सर्वोत्तम कामगिरी केल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राज्याचे कौतुक केले. या यशाची दखल घेत त्यांनी महाराष्ट्रासाठी आणखी १ लाख सौर कृषी पंप मंजूर करण्याची घोषणा यावेळी केली. "भारत आर्थिक विकास आणि उत्सर्जन कपात यांची सांगड घालून जगासमोर आदर्श निर्माण करत आहे," असे जोशी म्हणाले.
जागतिक करारांवर स्वाक्षरी
या परिषदेत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) दोन महत्त्वाचे सामंजस्य करार केले. संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम आणि 'सी-४० सिटीज' या जागतिक संस्थांच्या सोबतीने मुंबईचा 'हवामान अनुकूल आराखडा' तयार केला जाणार आहे.