अजितदादांच्या निधनाचा शोक की संधी? प्रशासकीय दुखवट्यात ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा

मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचा प्रताप; मकोका अंतर्गत कारवाईची मागणी

मुंबई: राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडालेला असताना, दुसरीकडे मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विभागात मात्र ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची 'घाई' सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. २८ जानेवारीला ज्या दिवशी अजितदादांचे निधन झाले, त्याच दिवशी दुपारी ३ वाजल्यापासून प्रमाणपत्र वाटपाचा सिलसिला सुरू झाला असून यात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

मागील ऑगस्ट महिन्यापासून एकही प्रमाणपत्र न देणाऱ्या विभागाने, २८ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी या अवघ्या चार-पाच दिवसांच्या कालावधीत ७५ संस्थांना मान्यता बहाल केली आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय वेळ संपल्यानंतरही सायंकाळी ६:४५ आणि ६:५८ वाजता काही संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली, ज्यामुळे या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेच अल्पसंख्याक मंत्रालयाचा कारभार होता. आणि त्यांच्या निधनाच्या दिवशी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी हा प्रताप केल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

नेमके काय घडले?

- २८ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. संपूर्ण राज्य या धक्क्यातून सावरत असताना, त्याच दिवशी दुपारी ३:०९ वाजता पहिले प्रमाणपत्र श्री माता कन्यका सेवा संस्थेला देण्यात आले. पाठोपाठ यवतमाळच्या सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळासह एकूण सात संस्थांना त्याच दिवशी मान्यता देण्यात आली.

- शासकीय दुखवटा सुरू असताना, २९ आणि ३० जानेवारीला देखील हा वेग कायम होता. २९ जानेवारी रोजी एकाच दिवशी 'पोदार इंटरनॅशनल स्कूल' समूहाच्या तब्बल २५ शाळांना हा दर्जा देण्यात आला. याशिवाय सेंट झेवियर्सच्या ५ आणि स्वामी शांती प्रकाश व देवप्रकाश संस्थांच्या ४ शाळांचाही यात समावेश आहे.

अल्पसंख्याक दर्जाचे 'आर्थिक' गणित:

शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी इतकी घाई का असते, यामागे मोठी आर्थिक कारणे आहेत. या शाळांना 'शिक्षण हक्क कायद्या'अंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे बंधन राहत नाही. शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक नसते. या संस्थांना माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) देखील लागू होत नाही. कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान आणि देणग्या स्वीकारण्याची कायदेशीर मुभा या दर्जामुळे मिळते.

राज्यातील सर्व अल्पसंख्याक शाळांची चौकशी करणार - प्यारे खान

या प्रकरणावर राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. "हा प्रकार अत्यंत धक्कादायक असून दोषी अधिकाऱ्यांची सीआयडीमार्फत चौकशी करून त्यांच्यावर 'मकोका' अंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत," अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, राज्यातील साडेआठ हजारांहून अधिक अल्पसंख्याक शाळांची सखोल चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांनी दिली स्थगिती:

राज्यातील ७५ शिक्षण संस्थांना ज्या घाईघाईने अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करण्यात आला, त्याची गंभीर दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व ७५ प्रमाणपत्रांना तात्काळ स्थगिती दिली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, शासकीय दुखवट्याच्या काळात ही प्रक्रिया राबवणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.