मुंबई: राज्यसरकारकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार आता पहिले ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर मिळणार आहेत.
४१ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ:
सविस्तर माहितीनुसार, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवण्यात येणार आहे. यासाठी १६५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेतंर्गत ही दप्तरं पुरवण्यात येणार आहेत. या योजनेचा राज्यातील ४१ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी (१३ फेब्रुवारी) जारी केला. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल आणि आनंददायी शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने म्हटले आहे.
ही योजना 'विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे' या विद्यमान योजनेंतर्गतच राबवली जाणार आहे. दप्तर हे शैक्षणिक साहित्याचा भाग असल्याने त्यासाठीचा खर्च संबंधित निधीतूनच करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
या दप्तरांच्या खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश देण्यात आले असून, खरेदी प्रक्रियेत उद्योग विभागाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वितरित निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाला सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
या शाळांना वगळण्यात येणार:
ज्या महानगरपालिकांमध्ये अगोदरच ही योजना राबवली जाते अथवा विद्यार्थ्यांना त्यासाठी निधी दिला जातो. त्या शाळांमध्ये या योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही. पण इतर सरकारी शाळांमध्ये या योजनेतंर्गत मोफत दप्तर देण्यात येणार आहे. या योजनेत चांगली दप्तर मिळावीत अशी अपेक्षा पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. हलक्या दर्जाची अथवा बाजारगाळे दप्तरांचा पुरवठा करण्यात येऊ नये अशी मागणी पालकांकडून करण्यात येत आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षापासून हा उपक्रम सुरू होण्याची शक्यता आहे.
