•बांधकाम नकाशा हीच एन. ए. परवानगी
•जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची संपली गरज
•महसूलमंत्र्यांची जमीन महसूल कायद्यात महत्वाची सुधारणा
मुंबई : राज्यात कृषी क्षेत्र अकृषक करताना एन. ए. परवानगीची अट रद्द करण्यात आली आहे. एन. ए. करताना आता नगर रचना विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच आता एन. ए. परवानगी असणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून राजपत्र जारी करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली. आता वार्षिक अकृषक कर देखील रद्द करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज संपली
आतापर्यंत नागरिकांना नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम नकाशाला मंजूरी घेतल्यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अकृषक परवानगीसाठी चकरा माराव्या लागत होत्या. नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार अनुज्ञेय असेल, तर नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच 'अकृषक परवानगी' मानली जाईल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज राहणार नाही.
बँक कर्जासाठी सनदेची अट रद्द
अनेक बँका कर्ज देताना अकृषक सनदेचा आग्रह धरतात. मात्र, शासनाने स्पष्ट केले आहे की, नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यावर बँकांनी सनदेसाठी आग्रह धरू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश सर्व बँकांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
जुन्या थकबाकीतून मुक्तता
ज्या नागरिकांचा अकृषक कर थकीत आहे, त्यांना दिलासा देताना शासनाने या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंतचा थकीत कर वसूल करण्यापासून सूट दिली आहे. मात्र, ज्या जमिनी २००१ पूर्वी किंवा त्यानंतर बिनशेती झाल्या आहेत, त्यांच्या मालकांना या शासन निर्णयापासून एक वर्षाच्या आत विहित दराने एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागेल.
या नव्या नियमांबरोबरच बांधकाम परवानगीसाठी BPMS किंवा Auto DCR द्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
बांधकाम परवानगी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाणार आहे. केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून 'भोगवटादार वर्ग-२' (कमी श्रमाच्या जमिनी) च्या दर्जा मध्ये बदल होणार नाही; त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेले नजराणा शुल्क भरावेच लागेल.
एकवेळचा रुपांतरण दर
दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर रद्द करून त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार टप्पा निहाय एकरकमी 'रुपांतरण अधिमूल्य' (Conversion Premium) आकारले जाईल. त्याचे दर खालीलप्रमाणे असतील.
भूखंडाचे क्षेत्रफळ एकरकमी अधिमूल्य दर :
१००० चौ.मी. पर्यंत - चालू बाजार मूल्याच्या ०.१०%
१००१ ते ४००० चौ.मी. - चालू बाजार मूल्याच्या ०.२५%
४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त - चालू बाजार मूल्याच्या ०.५०%
सर्वसामान्य जनतेला यामुळे दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार मी हा निर्णय घेतला. यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुधारणा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत करण्यात आल्या. हिवाळी अधिवेशातच याबाबतची रूपरेषा ठरली होती. फडणवीस सरकार जनतेच्या कल्याणासाठी काम करते, याचे प्रत्यंतर देणारा हा निर्णय आहे. आता वार्षिक अकृषक कर देखील रद्द करण्यात आला आहे.