मंत्रिमंडळ बैठकीत अजित पवारांची स्वप्नपूर्ती करणारे अनेक निर्णय
मुंबई : “राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाचा प्रश्न हा त्यांच्या पक्षाचा आहे. त्याबाबत बोलणे मला योग्य वाटत नाही. योग्य वेळी अधिकृत घोषणा झाली, त्यांच्यात काही ठरले, तरच मी प्रतिक्रिया देईन. रोज उगाच पतंग कशाला उडवायचे,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची वाटचाल सकारात्मक राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. “आज त्यांची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक होती. दुखवटा असल्याने औपचारिक स्वागत न करता शब्दसुमनांनी स्वागत करण्यात आले. कालच्या निवडणुकीत त्यांची कामगिरी समाधानकारक होती,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री बोलत होते. मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या नावाने होणाऱ्या पुरंदर येथील विमानतळ प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहणास मान्यता देण्यात आली आहे. निधी उभारणीसह संबंधित प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. १ जूनपर्यंत भूमी अधिग्रहण पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तिसऱ्या मुंबईच्या संकल्पनेला गती देण्यासाठी अटल सेतूच्या जवळ एमएमआरडीएला नियोजन प्राधिकरण म्हणून दिलेल्या जागांवर सिडको आणि एमआयडीसीचे नियम लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे भूसंपादन आणि विकासकामे अधिक वेगाने करता येतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जलसंपदा विभागासंदर्भातही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून १५ हजार कोटी रुपयांचे दीर्घमुदतीचे कर्ज घेऊन ४० प्रकल्प आणि १०० कालवे पूर्ण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पुढील एक-दोन वर्षांत हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास साडेतीन लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असून एकूण आठ लाख एकर क्षेत्राला ओलिताची सुविधा उपलब्ध होईल. राज्यातील सर्व विभागांना याचा लाभ होणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
संघाच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण मिळाले नसल्याने पोटदुखी:
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या कार्यक्रमावर राज ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेलाही मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्युत्तर दिले. “ज्यांना निमंत्रण मिळाले नाही, त्यांना त्याचे वाईट वाटत आहे. त्यामुळे ज्यांना निमंत्रण मिळाले, त्यांच्यावर टीका केली जात आहे. संघाला शंभर वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर समाजातील विविध क्षेत्रांतील लोकांना संघाबाबत स्पष्ट माहिती मिळावी, वाद-अपवाद दूर व्हावेत, यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता,” असे फडणवीस म्हणाले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय:
- जलसंपदा प्रकल्पांना गती : नाबार्डकडून १५ हजार कोटी रुपयांचे दीर्घमुदतीचे कर्ज. ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प व १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा. राज्यातील सुमारे ८ लाख हेक्टर कृषी क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.
- पुरंदर विमानतळ प्रकल्प : पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची स्थापना. भूसंपादन व अनुषंगिक बाबींसाठी ६ हजार कोटींच्या कर्जास मान्यता. एमआयडीसी, एमएडीसी व सिडको यांचा सहभाग.
- तिसऱ्या मुंबईच्या संकल्पनेला चालना : अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रासाठी भूसंपादन व भूवाटप धोरणास मंजुरी. एमएमआरडीएमार्फत भविष्यातील विकास प्रकल्पांना गती.
- कोल्हापुरात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम : मौजे विकासवाडी (ता. करवीर) येथे १२ हेक्टर ७६ आर शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी.
- ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ अभियान : १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत अभियान राबविणार. आरोग्य सुधारणा, प्रतिबंधात्मक उपाय, उपचार व पुनर्वसनावर भर. दरवर्षी ८० कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद.
- एमआयडीसीसाठी जमीन हस्तांतरण : पुणे जिल्ह्यातील रत्नपुरी मळा (ता. इंदापूर) येथे महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची १,००० एकर जमीन नव्या औद्योगिक वसाहतीसाठी एमआयडीसीला देण्यास मंजुरी.
- क्रीडा व पायाभूत सुविधा विकास : मुंबईतील कोलेकल्याण येथे महाटेनिस फाऊंडेशनमार्फत टेनिस पायाभूत सुविधांना मंजुरी. बारामती क्रीडा संकुलातील कटफळ येथे ७५ कोटी १३ लाख रुपयांच्या क्रीडा सुविधांना मान्यता.
- शिक्षण व विज्ञान क्षेत्र : राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील बक्षिसांच्या रकमेत वाढ. सार्वजनिक व खासगी विद्यापीठ व व्यावसायिक शिक्षणविषयक कायद्यांत सुधारणा.
- प्रशासन व महसूल सुधारणा : ई-मेलद्वारे बजावलेली नोटीस कायदेशीर ठरणार. अपर जिल्हाधिकारी पदांच्या ११ नव्या पदनिर्मितीस मंजुरी. कर, व्याज व दंड थकबाकी तडजोडीसाठी अध्यादेशास मान्यता.
- उद्योग व ऊर्जा क्षेत्र : नागपूर जिल्ह्यात कोल टू केमिकल प्रकल्पासाठी ११७ हेक्टर जमीन एमआयडीसीला उपलब्ध. परभणीतील इंद्राणी सहकारी सूतगिरणीस शासकीय अर्थसहाय्य.
- अन्नधान्य वितरण प्रणाली : राज्यात सुधारित धान्य वितरणासाठी एकत्रित निविदा प्रक्रियेस मान्यता, वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम होणार.
- लघुपाटबंधारे प्रकल्प : अकोला जिल्ह्यातील पिंपळशेंडा प्रकल्पाच्या दुरुस्तीस ६ कोटी ६० लाख रुपयांची मंजुरी, २५५ हेक्टर क्षेत्राला सिंचन लाभ.