मुंबई : राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ठोस पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासंदर्भातील परिपत्रक कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी जारी केले आहे.
या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष म्हणून विस्तार व प्रशिक्षण विभागाचे संचालक रफिक नाईकवाडी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुनील बोरकर, उदय देशमुख, गणेश घोरपडे, जीवन बुंदे, नंदकिशोर नाईनवाड, सत्यजित शितोळे आणि सोनाली शिळकर यांचा समावेश असणार आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर काम करणाऱ्या तज्ज्ञांनाही या कृती दलात स्थान देण्यात आले आहे.
‘शिवार फाउंडेशन’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर संशोधन करणारे कृषी समाजशास्त्रज्ञ डॉ. विनायक हेगाणा आणि महिला शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर विशेष अभ्यास करणाऱ्या मानसोपचार तज्ज्ञ सृष्टी डोईजड यांची विशेष सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे या टास्क फोर्सच्या कार्यपद्धतीत प्रशासकीय निर्णयांसोबत मानवी संवेदनशीलता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा समतोल साधला जाणार आहे.
राज्यात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी विविध योजना व उपक्रम राबवले जात असले, तरी हवामान बदलामुळे वाढणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती, पिकांचे नुकसान, आर्थिक अडचणी, सामाजिक दबाव आणि मानसिक अस्थैर्य यामुळे शेतकरी अजूनही मोठ्या संकटात सापडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना वेळेत मार्गदर्शन आणि मानसिक आधार देणे अत्यावश्यक असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
नेमके काम काय करणार?
- या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून आपत्तीपूर्व, आपत्तीच्या काळात आणि आपत्तीनंतर शेतकऱ्यांना शेती, आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक अशा चतुःसूत्री दृष्टिकोनातून मदत केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या स्वतंत्रपणे न पाहता एकात्मिक पद्धतीने त्यावर उपाययोजना करण्यावर भर दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना नैराश्यातून बाहेर काढणे आणि संकटांना तोंड देण्यासाठी सक्षम बनवणे, हा या कृती दलाचा मुख्य उद्देश आहे.
- कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी स्पष्ट केले की, शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न केवळ आत्महत्येनंतर मदत देण्यापुरता मर्यादित ठेवून चालणार नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, त्यांना मानसिक स्थैर्य देणे आणि आधीपासून सक्षम बनवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. यासाठी कृषी विभागातील योजना इतर विभागांशी समन्वय साधून अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहेत.