त्रिभाषा धोरण राबविण्यासंदर्भात नरेंद्र जाधव समितीकडून सरकारला अहवाल सादर

मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण राबविण्यासंदर्भात शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या समितीनं आज आपला अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे. समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव यांनी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे हा अहवाल सादर केला.


राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकविण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयाला झालेल्या विरोधानंतर राज्य सरकारनं शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची घोषणा केली होती. या समितीकनं राज्यभरात दौरे करत राजकीय नेत्यांसह संस्था, संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत संवाद कार्यक्रम, जनसुनावणी घेतली. त्यानंतर आता समितीनं हा अहवाल सरकारला सादर केला असून लवकरच हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे.

Comments
Add Comment

Mumbai Police Eid Security : ईद-ए-मिलादच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत कडेकोट बंदोबस्त; १० हजारांहून अधिक पोलीस कर्मचारी तैनात

मुंबई : ईद-ए-मिलादच्या निमित्ताने मुंबईत मोठ्या संख्येने मिरवणुका निघण्याची शक्यता असल्याने मुंबई पोलिसांनी

Maharashtra Government : बागणीतील ९८ घरांच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न मार्गी लागणार; नियमानुकूलतेसाठी शासनाची परवानगी

मुंबई : सांगली जिल्ह्यातील बागणी गावातील ९८ घरांच्या अतिक्रमणाचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न आता

MPSC Exam : औषध निरीक्षक भरती प्रक्रिया रद्द; आता फेरपरीक्षा होणार, उमेदवारांना पुन्हा अर्जाची गरज नाही

मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक, गट-ब पदासाठीची भरती प्रक्रिया रद्द

Arun Datte : गुरुत्वाकर्षणालाही चकवणारी कला!

मूर्तिकार अरुण दत्ते या वर्षी काय नवा 'बॅलन्स' साधणार ? मुंबई : गणेशोत्सवाचे वेध सर्वत्र लागले असून यंदाच्या

Makarand Jadhav-Patil : नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना ८६.६५ कोटींची मदत; मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

नाशिक विभागातील नाशिक, अहिल्यानगर व जळगाव जिल्ह्यांसाठी शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई : “खरीप २०२५ मध्ये

Hasan Mushrif : किडनी, यकृत प्रत्यारोपणाच्या सुविधा शासकीय रुग्णालयांत वाढविण्यावर भर द्या; वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई : राज्यातील गरजू रुग्णांना किडनी व यकृत प्रत्यारोपणाची सुविधा शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून