सगळ्या जगावर टॅरिफ युद्ध लादणारे अंकल सॅम यांनी अखेर नमते घेतले. भारतावर लादलेले ५०% टॅरिफ १८ टक्क्यांवर आणल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली. ट्रम्प यांच्या या घोषणेमुळे भारत-अमेरिकेत होणाऱ्या मुक्त व्यापार कराराचा मार्ग मोकळा झाला.
अमेरिकेने भारतावर लादलेला टॅरिफ २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणणे आणि दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापार समझोता करण्यासंदर्भात ठोस प्रगती करणे या दोन्ही गोष्टी भारतासाठी अत्यंत मोलाच्या आणि उपयुक्त आहेत. या करारावर उभय देशांमध्ये बोलणी झाली ती अत्यंत सकारात्मक. त्यांना लवकरच अंतिम स्वरूप देण्यात येईल असे सांगण्यात येते. अर्थात ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेला टॅरिफ १८ टक्क्यांवर आणल्याचे जाहीर केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ट्रम्प यांचे आभार मानले. आता याचा फायदा कोणत्या क्षेत्रांना होईल याचा विचार केला तर भारतातील वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू आणि कार्पेट्स यांच्या निर्यातीला यातून मोठा लाभ होणार आणि यापेक्षाही मोठा फायदा हा की या करारामुळे मध्यम मुदतीचा मॅक्रो बुस्ट व्यापार आणि भांडवली ओघातून मिळेल. भारताला आता रशियाकडून तेलाची खरेदी कमी करावी लागणार आणि ते आवश्यक होते. कारण अमेरिकेला नाराज करून भारताला तेलाची खरेदी परवडणार नव्हती आणि त्या बदल्यात व्हेनेझुएलाकडून तेलाची खरेदी करावी लागेल. भारत अमेरिकेविरुद्धचे भारताचे टॅरिफ आणि नॉन टॅरिफ अडथळे शून्यावर आणले जातील. अर्थात काही प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर अनेकदा आरोप केला की भारत रशियाकडून तेल खरेदी वाढवून रशियाच्या युद्धाला अप्रत्यक्ष निधी पुरवत आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला, की मोदी यांनी रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यास आणि व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्यास संमती दर्शवली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की वाढत्या भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था लवचिक राहिली आणि आता अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटीनंतर त्यात स्पष्टता आली. पण सर्वात मोठा लाभ हा आहे, की टॅरिफ कपातीनंतर भारतातील निर्यातदारांना अमेरिकेला निर्यात वाढवण्याची आशा आहे. इतकेच नव्हे तर भारतातून सीफुड निर्यातही वाढण्याची शक्यता आहे.
या कराराचा दोन्ही देशांना फायदा आहे. भारत आता अमेरिकेकडून पेट्रोलियम, संरक्षण आणि औषधे तसेच दूरसंचार उत्पादने आणि विमाने खरेदी करेल. यामुळे भारताच्या संरक्षण सिद्धतेत वाढ होईल आणि अमेरिकन ऊर्जा आणि कोळसा भारत खरेदी करू शकतो याचा फायदा संबंधित क्षेत्रांना होईल आणि भारतीय शेतकरी यांचे जीवनमान सुसह्य होईल. अर्थात हा पहिला टप्पा आहे आणि येत्या काही महिन्यांत अधिक व्यापक करारावर वाटाघाटी केल्या जातील. भारत-अमेरिका व्यापार करारातील संदिग्धता आता नष्ट झाल्यामुळे भारताची निर्यात वाढेल. पण यासोबतच ट्रम्प यांनी एचवनबी व्हिसा शुल्क वाढवल्यामुळे आणि त्यांच्या अमेरिका फर्स्ट या धोरणामुळे इमिग्रेशन धोरण कडक केल्यामुळे भारतीयांना कामावर ठेवणे अमेरिकेतील उद्योगांना शक्य नाही. सेवा क्षेत्रातील धोरणाबाबत अस्पष्टता कायम आहे. भारत-अमेरिका हे दोन्ही देश राजकीय विषयांवर तोडगे काढतात; परंतु महत्त्वाचे आर्थिक प्रश्न तसेच ठेवतात असे चित्र निर्माण झाले. भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे मेड इन इंडिया उपक्रमासाठी लाभदायक बाब ठरली आहे असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले. कारण आता १८ टक्के टॅरिफ परस्पर आकारला जाईल. यामुळे दोन्ही देशांना याचा लाभ होईल आणि त्यामुळे ही आनंदाची बातमी आहे, असे त्यानी म्हटले आहे. अर्थात या घटनेमुळे एकूणच भारतीय अर्थजगतात आनंददायी वातावरण असले तरीही राजकीय हालचाली वाढल्या. काँग्रेसने मोदी सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला असून काँगेस नेते रमेश यांनी शेलक्या शब्दांत टीका केली, की वॉशिंग्टनमध्ये मोगॅँबो खूश हुआ. यातील उपरोध लक्षात यावा असा आहे. पण भारत रशियापासून दूर गेलेला नाही.
भारताने अमेरिकेशी केवळ करार केला आहे आणि तो दोन्ही देशांच्या फायद्याचा आहे. जयराम रमेश यांनी टीका केली, की हा करार खरेच इतका जर मोठा असता तर त्याची घोषणा भारताने का केली नाही. पण रमेश यांच्या टीकेकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. कारण या करारामुळे भारतातील निर्यातदारांना आणि इतर अनेक व्यापाऱ्यांना फायदा होणार आहे. मोठ्या निर्णयांची माहिती आम्हाला अमेरिकेकडून का मिळत आहे असा त्यांचा सवाल आहे. पण भारताने यापूर्वीही अमेरिकेला कठोर उत्तर दिले होते आणि भारत अमेरिकेच्या आहारी नाही हे स्पष्ट केले होते. खरे कारण आहे ते टॅरिफ अस्त्रामुळे भारत संतप्त झाला होता आणि त्याने अमेरिका नाही तर नाही युरोपशी ट्रेड वाटाघाटी सुरू केल्या. यामुळे ट्रम्प यांनी १८ टक्के टॅरिफ लावण्याची तयारी दर्शवली. ट्रम्प यांनी भारतासमोर गुडघे टेकले. यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार ५०० अब्ज डॉलर इतका वाढू शकतो. अमेरिकन कंपन्या भारतात याव्यात अशी भारताची इच्छा आहे आणि भारताने म्हणूनच कंपन्यांसाठी टॅक्स होलिडे वाढवला. ट्म्प यांना भारताशी हा करार करण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय करार होणे हा ऐतिहासिक क्षण आहे हे मत राजनाथ यांनी व्यक्त केले. पण यापेक्षा मोदी यांनी अशी खेळी खेळली आहे, की चीनची अडचण वाढली. आता चीनचा प्रशांत महासागरात प्रभाव कमी होऊन भारताचे सामर्थ्य वाढले. त्यामुळे चीनचा संताप होणे साहजिक आहे. इतकेच नव्हे तर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारामुळे क्वाड अंतर्गत चीनच्या सीमावर्ती भागात तणाव वाढला आहे.
चीनची प्रशांत महासागरात मनमानी करण्याची प्रवृत्ती वाढली होती तिला आळा बसला. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या चीनमधून आपला व्यवसाय अन्यत्र वळवत आहे आणि यामुळेही चीनच्या आर्थिक वर्चस्वाला हादरा बसत आहे. त्यापेक्षा आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम असा, की भारत अमेरिका सहकार्यामुळे चीनच्या सीमेवरील हालचालींवर मर्यादा येत आहे. भारत आता अधिक सतर्क झाल्यामुळे चीनला दडपशाही करणे अवघड झाले. भारत आता जागतिक दक्षिणमध्ये आपला प्रभाव वाढवत असल्यामुळे चीनची आशियातील एकाधिकारशाही कमी होत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले, की विरोधक टीका करत होते. पण आम्ही संयम राखला आणि आज त्याचे परिणाम देशासमोर आहे. उत्पादन वाढवा, दर्जेदार उत्पादन तयार करा आणि देशाला विकसित भारत बनवण्याच्या दिशेने मदत करा असे आवाहन त्यानी केले. हाच या संपूर्ण विवेचनाचा मूलमंत्र आहे.
