पुण्याच्या राजकारणात पालकमंत्रीपदाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जिल्हा नियोजन समिती, विकास निधीचे वाटप, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरील प्रभाव, तसेच स्थानिक आमदार-खासदारांमधील समन्वय या सगळ्यांचा केंद्रबिंदू म्हणजे पालकमंत्री. अजित पवारांच्या काळात हे पद अत्यंत ताकदीने वापरले गेले. भविष्यात हे पद कोणाकडे जाते, यावरच पुण्याच्या विकासाचा वेग आणि राजकीय स्थैर्य ठरणार आहे.
वार्तापत्र मध्य महाराष्ट्र प्रतिनिधी
पुण्याच्या राजकारणात गेली दोन दशके सातत्याने केंद्रस्थानी असलेले नाव म्हणजे अजित पवार. सत्तेतील चढउतार, पक्षांतर्गत संघर्ष, विरोधकांशी टक्कर आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका यामुळे त्यांनी पुण्याच्या राजकारणावर आपली छाप उमटवली. मात्र बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे आणि सत्ताकेंद्रांच्या फेरबदलामुळे ‘अजित पवारांनंतर पुण्याचे राजकारण कसे असेल?’ हा प्रश्नŽ आता अधिक ठळकपणे उपस्थित होत आहे. विशेषत: पुण्याच्या पालकमंत्रीपदावर कोणाची वर्णी लागते, यावर भविष्यातील राजकीय दिशा ठरण्याची शक्यता आहे. अजित पवार हे केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नव्हते, तर पुणे जिह्याच्या सत्ताकारणातील एक मजबूत केंद्र होते.
सिंचन, नगरविकास, अर्थकारण आणि सहकार या क्षेत्रांतील त्यांचा अनुभव पुण्याच्या ग्रामीण व शहरी राजकारणाला दिशा देणारा ठरला. पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड, बारामती, दौड, इंदापूर, शिरूर अशा विविध भाzगांमध्ये त्यांच्या राजकीय पकडीचे वेगवेगळे स्वरूप दिसून आले. पालकमंत्रीपद ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून, जिह्याच्या सत्तासमीकरणांवर नियंत्रण ठेवणारी भूमिका असल्याने अजित पवारांनी या पदाचा प्रभावी वापर केला. गेल्या २५ वर्षांत पुणे जिह्यात अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक नेते तयार झाले. अजित पवार यांच्या सावलीतच वाढले. अजित पवार हेच प्रमुख आधारस्तंभ होते. अजित पवार हेच त्यांच्या दृष्टीने ‘पालकां’च्या भूमिकेत होते. मतदारसंघातील पेच असो, विकासकामे असो त्यातून मार्ग काढण्यासाठी अजित पवार हेच नेते असायचे. सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांचा ते आधार असायचे. प्रशासकीय कामकाजाची माहिती असलेले अजित पवार हे प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांसाठी ‘पालकत्वा’च्या भूमिकेत राहिले. कोरोनाच्या काळात बैठका घेऊन अधिकाऱ्यांना सूचना देत असायचे. अजित पवार सक्रिय केंद्रस्थानी नसतील, तर पुण्याच्या राजकारणात निर्माण होणारी पोकळी सहज भरून निघणारी नाही. पुणे जिल्ह्यावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी स्पर्धा अधिक तीव्र होईल. आतापर्यंत एका प्रभावी नेत्याभोवती फिरणारे अनेक निर्णय आता सामूहिक नेतृत्व, गटबाजी आणि अंतर्गत संघर्षातून मार्ग काढतील, अशी चिन्हे आहेत. पुण्याच्या राजकारणात पालकमंत्रीपदाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जिल्हा नियोजन समिती, विकास निधीचे वाटप, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरील प्रभाव, तसेच स्थानिक आमदार-खासदारांमधील समन्वय या सगळ्यांचा केंद्रबिंदू म्हणजे पालकमंत्री. अजित पवारांच्या काळात हे पद अत्यंत ताकदीने वापरले गेले. भविष्यात हे पद कोणाकडे जाते, यावरच पुण्याच्या विकासाचा वेग आणि राजकीय स्थैर्य ठरणार आहे.
अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुण्यात आपली पकड टिकवून ठेवण्यासाठी नव्या नेतृत्वाला पुढे आणावे लागेल. बारामती पट्ट्यात अजूनही पक्ष मजबूत असला, तरी पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपचे वर्चस्व वाढत आहे. पिंपरी-चिंचवड तर अजित पवारांचा बालेकिल्ला मानला जातो. पिंपरी-चिंचवडमध्ये अजित पवारांनी विकासकामे करून मतदारांना आपलेस करून घेतले होते. पालकमंत्रीपद जर राष्ट्रवादीकडे राहिले, तर पक्षाला संघटन मजबूत करण्याची संधी मिळू शकते. मात्र अंतर्गत गटबाजी आणि नेतृत्वाचा अभाव ही मोठी अडचण ठरू शकते. भाजपने गेल्या काही वर्षांत पुणे शहर आणि परिसरात भक्कम पाय रोवले आहेत. महापालिका राजकारण, शहरी मतदारांचा पाठिंबा आणि केंद्र-राज्य समन्वय या मुद्द्यांवर भाजप स्वत:ला सक्षम पर्याय म्हणून सादर करत आहे. अजित पवारांनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीचा फायदा घेत पुण्याचे पालकमंत्रीपद आपल्याकडे खेचण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील राहील, हे निश्चित. पालकमंत्री भाजपचा असेल, तर पुण्याच्या विकास धोरणात केंद्र सरकारच्या योजनांचा प्रभाव अधिक दिसू शकतो. नेतृत्वातील बदलांचा थेट परिणाम प्रशासनावर होतो. अजित पवारांच्या काळात प्रशासनावर असलेला दबाव, निर्णयक्षमता आणि वेग पुढेही तसाच राहील का, हा प्रŽश्न महत्त्वाचा आहे. पुण्यासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या जिल्ह्यासाठी पायाभूत सुविधा, वाहतूक, पाणीपुरवठा, पर्यावरण आणि ग्रामीण विकास या मुद्द्यांवर ठोस निर्णय घेणारा पालकमंत्री आवश्यक आहे. अजित पवारांनंतर पुण्याचे राजकारण एका संक्रमणाच्या टप्प्यावर उभे आहे. पालकमंत्रीपद ही या संक्रमणाची गुरुकिल्ली ठरणार आहे. सक्षम, अनुभवसंपन्न आणि सर्वपक्षीय समन्वय साधणारा पालकमंत्री मिळाल्यास पुण्याचा विकास मार्गी लागू शकतो. अन्यथा सत्तासंघर्ष, गटबाजी आणि राजकीय अस्थैर्य यामुळे जिह्याच्या प्रगतीला अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पुण्याच्या राजकारणात नेतृत्वापेक्षा दृष्टिकोन आणि पदापेक्षा कार्यक्षमता अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांची कौटुंबिक पातळीवर प्रगल्भता दिसून आली. आता राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि ती पूर्ण करण्यासाठी ते कोणता निर्णय घेणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सुनेत्रा पवार यांची उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती झाल्यामुळे राज्यसभेत एक जागा रिक्त झाली आहे. तसेच अजित पवार यांच्या निधनामुळे बारामती विधानसभा मतदार संघात पोटनिवडणूक घ्यावी लागणार आहे. यापैकी एका ठिकाणी जाण्याचा निर्णय पार्थ पवार हे घेणार का, याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. बारामती विधानसभा मतदारसंघात गेल्या निवडणुकीत अजित पवार यांच्याविरोधात युगेंद्र पवार यांनी निवडणूक लढविली होती. सद्य:स्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) या दोन्ही ‘राष्ट्रवादी’ एकत्र येण्याची शक्यता नसल्याने बारामतीत पोटनिवडणुकीत कोण उमेदवार असणार, याबाबत पवार कुटुंबाला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या जागेवर पार्थ पवार यांनी दावा केल्यास पवार कुटुंबासमोर पुन्हा एकदा प्रश्न उभा राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याबाबतचा निर्णय उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या घेतील, असे अजित पवारांच्या ‘राष्ट्रवादी’तील नेत्यांकडून सांगण्यात आले. पार्थ पवार यांनी बारामतीतील जागेवर दावा केल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाकडून कोणती भूमिका घेतली जाणार, हे देखील महत्वाचे ठरणार आहे.