नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. या अर्थसंकल्पात पारंपारिक शेतीसोबतच उच्च-मूल्य पिके, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय यांवर विशेष भर देण्यात आले असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे.भारतीय कृषी क्षेत्र हे देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक रचनेचा अविभाज्य भाग असून कोट्यवधी नागरिकांची उपजीविका असलेल्या या क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. प्रामुख्याने लहान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणं, कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणं आणि जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची ओळख निर्माण करणं, या त्रिसूत्रीवर सरकारने भर दिला आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये विशेषत: गरीब, शोषित आणि वंचित घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यामुळे भारतातील कृषी क्षेत्राला नव्या दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. जो त्यांचा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे आणि यामध्ये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय सरकारने शेतकऱ्यांसाठी हाय व्हॅल्यू क्रॉप शेतीला विशेष प्राधान्य दिले आहे. यामध्ये नारळ, काजू आणि इतर उच्च मूल्य असलेल्या पिकांवर अधिक लक्ष दिले जाणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी आणि त्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी नवे तंत्रज्ञान आणि आधुनिक कृषी पद्धतींवर भर दिला जाईल. त्याचबरोबर, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या गुणवत्ता आणि प्रमाणावरही लक्ष केंद्रित करणार आहे. केंद्र सरकारने नारळ उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत, नारळ उत्पादनात अग्रस्थानी असलेल्या राज्यांमध्ये निरुपयोगी झाडांच्या जागेवर नारळाची रोपे लावली जाणार आहेत. यामुळे उत्पादन क्षमता वाढवण्यास मदत होईल, असे अर्थमंत्र्यांचे मत आहे. शेतकी क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या पद्धती सुधारण्यासाठी केला जाणार आहे. एआयच्या मदतीने शेतकऱ्यांना अधिकाधिक उत्पादन मिळवण्याच्या आणि त्याच्या व्यवस्थापनाच्या तंत्राचा वापर करण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
उच्च-मूल्य पिकांवर भर; काजू, कोको आणि चंदनाला बळ
शेतकऱ्यांनी केवळ पारंपरिक पिकांवर अवलंबून न राहता 'हाय-व्हॅल्यू' पिकांकडे वळावे, यासाठी विशेष योजना आखण्यात आली आहे. नारळ, काजू आणि कोकोच्या उत्पादनासाठी विशेष पाठबळ दिले जाईल. अक्रोड आणि पाइन नट्सच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. तसेच चंदनासारख्या उच्च-मूल्य वृक्षांच्या लागवडीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
मत्स्यव्यवसायाला बळकटी
अमेरिकेने लादलेल्या आयात शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर आणि भारतीय सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीला बसलेला फटका लक्षात घेता मच्छीमारांना मासेमारीवर शुल्क माफी दिली आहे. कारण शुल्कांनंतर अमेरिकेला होणाऱ्या कोळंबीच्या निर्यातीत मोठी घट झाली आहे. त्याचबरोबर मत्स्यव्यवसायाला बळकटी देण्यासाठी सरकार ५०० जलाशयांचा एकात्मिक विकास करणार आहे. केवळ मासेमारीच नव्हे, तर त्याची विक्री व्यवस्था सुधारण्यासाठी स्टार्टअप्स, महिला बचत गट आणि मत्स्यपालक उत्पादक संस्थांना थेट बाजारपेठेशी जोडले जाईल. यामुळे मच्छीमारांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
पशुसंवर्धनातून ग्रामीण रोजगाराला चालना
ग्रामीण आणि निम-शहरी भागातील तरुणांना रोजगारासाठी शहरांकडे धाव घ्यावी लागू नये, यासाठी पशुपालन क्षेत्राचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. यासाठी 'क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी' (कर्जाशी निगडित अनुदान) दिली जाईल. दूध आणि कुक्कुटपालन व्यवसायाची साखळी अधिक मजबूत करून उत्पादक संस्थांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
हुभाषिक एआय टूल
विकसित करणार
1. पशुपालन हा शेतीला पूरक असलेला मुख्य व्यवसाय आहे. या व्यवसायाला अधिक व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी सरकारने ‘क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी’ कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत पशुपालकांना सुलभ कर्ज आणि अनुदान दिले जाईल. तसेच पशुधन उत्पादक संघटनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांच्या सामूहिक ताकदीला बळकटी दिली
जाणार आहे.
2. तंत्रज्ञानाच्या युगात शेतकरी मागे राहू नये म्हणून सरकारने ‘भारत विस्तार’ नावाचे बहुभाषिक एआय टूल विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे टूल शेतकऱ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत शेतीविषयक सल्ला, हवामानाचा अंदाज आणि बाजारभावाची अचूक माहिती पुरवणार आहे. यामुळे अगदी दुर्गम भागातील शेतकरीही डिजिटल पद्धतीने शेतीचे व्यवस्थापन करू शकणार आहे.
3. देशातील अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने विशेष आराखडा तयार केला आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारने ‘नवीन कापूस उत्पादन योजना’ जाहीर केली आहे. या ५ वर्षांच्या मिशनद्वारे कापसाची उत्पादकता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांना जागतिक दर्जाचे बियाणे व तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे, हा उद्देश आहे. यामुळे कापूस उत्पादकांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.