नवी दिल्ली : ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर सादर झालेल्या पहिल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जागतिक भू-राजकीय परिस्थिती व आव्हानांचा उल्लेख करत देशाचा संरक्षण अर्थसंकल्प ६.८१ लाख कोटी रुपयांवरून वाढवून ७.८५ लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. यामध्ये १५.२ टक्क्यांची वाढ झाली असून, शस्त्रास्त्र खरेदी व सैन्य आधुनिकीकरणासाठीचा भांडवली खर्च १.८० लाख कोटींवरून २.१९ लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे, म्हणजेच २२ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विमानांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांच्या निर्मितीसाठी आयात केल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर मूलभूत सीमाशुल्क माफ करण्याचाही प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे.ऊर्जा क्षेत्रात, लिथियम-आयन बॅटरी व बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमसाठी लागणाऱ्या भांडवली वस्तूंवरील सीमाशुल्क सवलत वाढवण्यात आली आहे. सोलर ग्लास निर्मितीसाठी लागणाऱ्या सोडियम अँटिमोनेटच्या आयातीवरही सीमाशुल्कातून सूट देण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये सार्वजनिक भांडवली खर्च १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
भारताला वैद्यकीय पर्यटनाचे केंद्र बनवण्यासाठी देशभरात ५ प्रादेशिक हब उभारण्याची योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. एमएसएमई क्षेत्रासाठी १० हजार कोटी रुपयांचा ‘एमएसएमई ग्रोथ फंड’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असून, रेअर अर्थ खनिजांसाठी ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडूमध्ये विशेष कॉरिडॉर विकसित करण्यात येणार आहेत.
पायाभूत सुविधांवर भर देत ५ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या टियर-२ व टियर-३ शहरांमध्ये विकासकामे सुरू ठेवण्याचे जाहीर करण्यात आले. वस्त्रोद्योगासाठी मेगा टेक्सटाइल पार्क, तसेच खादी व हातमाग उद्योगासाठी ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज’ उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.