नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत देशाचा २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प मांडून त्यांनी एक ऐतिहासिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. "गेल्या १२ वर्षांपासून देश सातत्याने प्रगतीपथावर असून विकसित भारताच्या दिशेने आमची वाटचाल सुरू आहे," असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात गरिबी निर्मूलनासाठी सरकारने केलेल्या कामांचा गौरव केला. जीएसटी प्रक्रिया अधिक सोपी करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांसाठी काही सवलती आणि उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात काय स्वस्त आणि काय महाग झाले ते पाहूया...

काय स्वस्त झालं?

• मधुमेहाची औषधं


• कॅन्सरची औषधं


• क्रीडा साहित्य


• मोबाईल फोन


• ईव्ही बॅटरी


• सौर पॅनेल


• अपघात विमा


• एलसीडी, एलईडी


• भारतात बनवलेले कपडे


• ईव्ही वाहने


• मोटारसायकल


• फ्रोझन मासे


• ईव्ही लिथियम बॅटरी


• वैद्यकीय उपकरणे


• लिथियम आयन बॅटरी


• परदेश प्रवास

काय महाग झालं?

• दारु


• भंगार


• इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले


• बूटं


• पीव्हीसी फ्लेक्स शीट्स


• खनिज


• गुटखा


• जर्दा (सुगंधित तंबाखू)

निर्मला सीतारमण यांच्या मोठ्या घोषणा- 

• राष्ट्रीय हातमाग धोरण कारागिरांना प्रोत्साहन आणि समर्थन प्रदान करेल. शैक्षणिक संस्थांकडून तांत्रिक सहाय्य शक्य होईल. मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापन केले जातील.
  


• महात्मा गांधी ग्राम स्वराज - खादीला प्रोत्साहन देण्यासाठी - उत्पादन, प्रशिक्षण आणि विपणनासाठी असेल.


• एक जिल्हा, एक उत्पादन याला प्रोत्साहन दिले जाईल.


• क्रीडा - उपकरणे डिझाइन आणि उत्पादन करण्याची योजना आहे.


• औद्योगिक समूह - पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी एक योजना तयार करण्यात आली आहे.


• एमएसएमईसाठी - सूक्ष्म उद्योगांना मदत करण्यासाठी स्वावलंबी भारत निधी तयार केला जाईल.


• सरकारी संस्थांना अल्पकालीन मॉड्यूलर अभ्यासक्रम डिझाइन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. टियर २ आणि ३  स्तरांपर्यंत प्रशिक्षण दिले जाईल.


• मालवाहतुकीसाठी मालवाहतूक कॉरिडॉर बांधले जातील


• ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर-२ आणि ३ शहरांच्या विकासासाठी ₹११.२ लाख कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. २०२६-२७ मध्ये ही रक्कम १२. २  लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल.


• खासगी विकासकांसाठी पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधी तयार करण्यात आला आहे. सरकार अंशतः हमी देईल.


• मालवाहतुकीसाठी एक समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर बांधला जाईल. पूर्वेकडील दानकुनी ते पश्चिमेकडील सुरत या बंदराला जोडण्याची योजना देखील आहे.


• वाराणसी आणि पटना विकसित करून अंतर्गत जलमार्ग विकसित केले जातील.


• ७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील.


• देशातील सीप्लेन उत्पादकांना पाठिंबा दिला जाईल.


• मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते बेंगळुरू, हैदराबाद ते चेन्नई आणि सिलिगुडी ते वाराणसी यासह सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील.


• विकसित भारतासाठी एक उच्चस्तरीय बँकिंग समिती स्थापन केली जाईल.