नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर केलेल्या ऐतिहासिक नवव्या अर्थसंकल्पात कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देणाऱ्या महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. 'कर्तव्य भवन'मध्ये सादर झालेल्या या पहिल्याच अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने प्रामुख्याने नारळ आणि काजू उत्पादनासाठी विशेष मदतीचा हात दिला आहे. 'हाय व्हॅल्यू क्रॉप' (उच्च मूल्य पिके) शेतीला प्राधान्य देत या पिकांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक पाठबळ पुरवले जाणार आहे. याशिवाय, मत्स्यव्यवसायावरही केंद्राने विशेष भर दिला असून, जाणीवपूर्वक या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. नारळ, काजू आणि मासेमारी या कोकणच्या मुख्य उत्पन्नाच्या साधनांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या या संजीवनीमुळे येत्या काळात कोकणातील बागायतदार आणि मच्छिमार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार आहेत. विकसित भारताच्या संकल्पात गरीब, शोषित आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचा मार्ग या घोषणांमुळे अधिक प्रशस्त झाला आहे.
जुन्या झाडांच्या जागी...नारळासाठी केंद्राची काय विशेष योजना ?
केंद्र सरकारने देशातील नारळ उत्पादनात मोठी क्रांती घडवण्यासाठी 'नारळ संवर्धन योजना' (Coconut Conservation Scheme) जाहीर केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात नारळ, काजू आणि कोको उत्पादनावर विशेष भर दिला आहे. या योजनेअंतर्गत, नारळ उत्पादक राज्यांमध्ये जुन्या आणि निरुपयोगी झालेल्या झाडांच्या जागी उच्च दर्जाच्या नारळाची नवी रोपे लावली जाणार आहेत, ज्यामुळे उत्पादकतेचा स्तर सुधारण्यास मदत होईल. शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी सरकार आता AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानाचा वापर करणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांना अचूक उत्पादन वाढवण्यास मदत होईल. विशेष म्हणजे, महिला उद्योजिकांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी 'She Marts' ही नवी संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना हक्काचे व्यासपीठ मिळेल. नारळाच्या जागतिक स्पर्धेत भारताचे स्थान भक्कम करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.
कोकणचा काजू 'जागतिक ब्रँड' होणार...पण फायदा काय होणार ?
भारताच्या काजू आणि कोको उत्पादनाला जागतिक बाजारपेठेत अग्रस्थानी नेण्यासाठी केंद्र सरकारने एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश केवळ उत्पादन वाढवणे नसून, त्यावर होणाऱ्या प्रक्रियेत (Processing) शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करणे हा आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील या तरतुदींमुळे २०३० पर्यंत भारतातील काजू आणि कोको उत्पादने जागतिक स्तरावर 'प्रिमियम श्रेणी' मध्ये ओळखली जातील, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. या योजनेचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्रातील कोकणसह देशातील प्रमुख उत्पादक राज्यांना होणार आहे. केंद्राच्या या विशेष लक्षामुळे कच्चे काजू आणि कोकोवर स्थानिक पातळीवरच प्रक्रिया होऊन त्यांची निर्यात क्षमता वाढणार आहे. यामुळे जागतिक निर्यात स्पर्धेत भारत अधिक प्रभावीपणे उतरणार असून, कोकणची माणसे आपल्या मातीतील उत्पादनांच्या बळावर जागतिक पटलावर खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होताना दिसतील.