अर्थसंकल्प २०२६ : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संपूर्ण देशाचा बजेट ठरवला . त्यामध्ये कोणत्या वस्तु स्वस्त आणि कोणत्या वस्तु महाग झाल्या हे आपल्याला समजल. त्यासोबतच निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी परदेशी शिक्षणावरील करांमध्ये मोठी सवलत दिली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की शिक्षण आणि आरोग्यावरील टीसीएस ५% वरून २% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे पालकांचे हजारो रुपये वाचतील. हा कर १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रेषणांवर आकारला जातो. शिवाय, वैद्यकीय खर्चावरील टीसीएस देखील ५% वरून २% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, म्हणजेच परदेशात उपचार काहीसे स्वस्त होतील.
टीसीएस कमी केल्यास किती पैसे वाचतील?
यापूर्वी १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त शुल्कावर कर गोळा केलेला स्रोत (टीसीएस) आकारला जातो.
पूर्वी १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त शुल्कावर ५% टीसीएस आकारला जात होता, परंतु आता तो कमी करण्यात आला आहे.यापूर्वी १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त शुल्कावर कर गोळा केलेला स्रोत (टीसीएस) आकारला जातो. २० लाख रुपयांसाठी, जिथे पूर्वी १ लाख रुपये कर होता, तो आता फक्त ४० हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यात येईल. याचा अर्थ ६० हजार रुपयांची थेट बचत होते. यासाठी पॅन कार्ड आवश्यक आहे; पॅन कार्डशिवाय कराची रक्कम दुप्पट होऊ शकते. एकूणच, वैद्यकीय उपचार किंवा शिक्षणासाठी परदेशात पैसे पाठवणे आता सोपे होईल. याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, 'लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस म्हणून प्रसिद्ध) अंतर्गत शिक्षण आणि वैद्यकीय कारणांसाठी टीसीएस दर ५% वरून २% पर्यंत कमी करण्याचा मी प्रस्ताव ठेवतो.'
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतला. त्यांनी सांगितले की, २०२६-२७ मध्ये सरासरी कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर जीडीपीच्या ५५.६% असण्याचा अंदाज आहे, जो मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ५६.१% होता. वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.३% असेल, जी २०२५-२६ मध्ये ४.४% होती. २०२६-२७ मध्ये कर्ज नसलेले उत्पन्न ₹३६.५ ट्रिलियन असण्याचा अंदाज आहे.
परदेश प्रवास करणे देखील झाले सोपे
परदेशी प्रवास खर्चावरील कर आणि सीमाशुल्क (TCS) कमी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रवास प्रेमींना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. यामुळे त्यांना अधिक परवडणाऱ्या दरात प्रवास करता येईल. पूर्वी सुट्टी आणि प्रवास पॅकेज बुक करणाऱ्या लोकांना हा कर भरावा लागत असे. शिवाय, अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की लहान व्यवसाय, आउटसोर्सिंग एजन्सी आणि फ्रीलांसरसाठी कर नियम सोपे केले जातील.