प्रदूषण करणाऱ्यांवरच नुकसानभरपाईची जबाबदारी १ एप्रिलपासून होणार अंमलबजावणी
अलिबाग : घनकचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत असून, त्यातच घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत असलेल्या कायदे आणि नियमांच्या सर्रास होणाऱ्या उल्लंघनामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका पोहोचण्याच्या वाढलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने अत्यंत गांभीर्याने दखल घेत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नव्या नियमांची अधिसूचना काढली आहे. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२६ पासून करण्यात येणार आहे.
नव्या अधिसुचनेत अनेक महत्वाचे बदल लागू करण्यात आले असून, त्यात घनकचऱ्याच्या उगमस्थानीच चार भागांमध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे, तर प्रदूषण करणाऱ्यावरच नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी राहाणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ अधिसूचित केले आहे. ते घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ ची जागा घेतील. हे नियम पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९८६ अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आले असून, ते १ एप्रिल २०२६ पासून पूर्णपणे लागू होतील. सुधारित नियमांमध्ये कार्यक्षम कचरा वर्गीकरण आणि व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष केंद्रित करून चक्राकार अर्थव्यवस्था आणि कचरा उत्पादकांचे विस्तारित उत्तरदायित्व या तत्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पर्यावरणीय नुकसानभरपाई निश्चित करणार : नवीन नियमांमध्ये नोंदणीशिवाय काम करणे, खोटे अहवाल देणे, बनावट कागदपत्रे सादर करणे किंवा अयोग्य घनकचरा व्यवस्थापन पद्धतीसह नियमांचे पालन न केल्यास प्रदूषण करणाराच नुकसानभरपाई देईल, या तत्वावर आधारित पर्यावरणीय नुकसानभरपाई आकारण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ संबंधित मार्गदर्शक तत्वे तयार करणार आहे. तर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि प्रदूषण नियंत्रण समित्या पर्यावरणीय नुकसानभरपाई निश्चित करतील.
लँडफिलच्या कामगिरीवर देखरेख ठेवण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी
नव्या नियमांतर्गत लँडफिलिंगवरील अर्थात कचराभूमीवर कचरा टाकण्याशी संबंधित निर्बंध अधिक कठोर केले गेले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विलगीकरण न केलेला कचरा सॅनिटरी लँडफिलमध्ये पाठविल्यास यासाठी त्यांच्यावर अधिक शुल्क आकारण्याची तरतूद या नियमांमध्ये करण्यात आली आहे. विलगीकरण न केलेल्या कचऱ्यासाठीचे हे शुल्क कचरा विलगीकरण, वाहतूक आणि प्रक्रियेच्या खचपिक्षा जास्त असेल, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अनिवार्यपणे लँडफिलचे वार्षिक लेखापरीक्षण अर्थात ऑडिट करणे या नियमांतर्गत बंधनकारक केले गेले आहे, तर लँडफिलच्या कामगिरीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
उगमस्थानीय घनकचऱ्याचे चार भागांमध्ये वर्गीकरण
घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ अंतर्गत, घनकचऱ्याच्या उगमस्थानीच कचऱ्याचे ओला कचरा, सुका कचरा, मॅनिटरी कचरा आणि विशेष काळजी घेण्याची आवश्यकता असलेला कचरा, अशा चार भागांमध्ये वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. ओल्या कचऱ्यामध्ये स्वयंपाक घरातील कचरा, भाज्या, फळांची साले, मांस, फुले इत्यादींचा समावेश असून, त्यावर स्थळाच्या सुविधेमध्ये कंपोस्ट खत तयार करून अथवा बायो-निमेशनद्वारे प्रक्रिया केली जाणार आहे. सुक्या कचऱ्यामध्ये प्लास्टिक, कागद, धातू, काच, लाकूड आणि रबर इत्यादींचा समावेश असून, तो वर्गीकरण आणि पुनर्वापरासाठी मटेरियल रिकव्हरी फैसिलिटीजमध्ये पाठवला जाणार आहे. सॅनिटरी कचऱ्यामध्ये वापरलेले हायपर, सॅनिटरी टॉवेल्स, टॅम्पोन आणि कंडोम इत्यादींचा समावेश असून, तो सुरक्षितपणे गुंडाळला जाईल आणि स्वतंत्रपणे साठविला जाईल. विशेष काळजी घेण्याची आवश्यकता असलेल्या कचऱ्यामध्ये रंगाचे डबे, बल्ब, पारा असलेले थर्मामीटर आणि औषधे इत्यादींचा समावेश असून, तो अधिकृत संस्थाद्वारे गोळा केला जाणार आहे, अथवा निर्धारित संकलन केंद्रांवर जमा केला जाणार आहे.