आरिफ शेख, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक
भारत-यूएई व्यापार कराराने पाकिस्तानला थेट इजा केली नाही; पण त्याच्या अपयशी धोरणांचा आरसा जरूर दाखवला. भारत विश्वास आणि भागीदारीच्या मार्गावर पुढे जात असताना मात्र पाकिस्तान कारस्थान करत भूतकाळात अडकलेला आहे, म्हणूनच या करारामुळे पाकिस्तानला मिरच्या झोंबल्या आहेत. कारण हा करार भारत काय करू शकतो याचा नव्हे, तर पाकिस्तान काय करू शकला नाही, याचा जिवंत पुरावा आहे.
यूएई’चे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांची भारतभेट कदाचित लहान असेल; परंतु त्याचे परिणाम पाकिस्तानने केलेल्या कल्पनेपेक्षा खूप मोठे आहेत. पाकिस्तान २० अब्ज डॉलर्सचे स्वप्न पाहत असताना भारत आणि यूएईने २०० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे १६ लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवून जगाला आश्चर्यचकित केले. झायेद यांच्या नवी दिल्ली भेटीत एका धोरणात्मक संरक्षण करारावर भर देण्यात आला. त्याला एक मजबूत आर्थिक आयामदेखील होता. त्यात युरेशिया आणि आफ्रिकेतील तिसऱ्या देशांमध्ये विस्तार करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य होते. भारत आणि ‘यूएई’ने २०३२ पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार २०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि झायेद यांनी त्यांच्या संबंधित टीमना दोन्ही बाजूंच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना जोडण्यासाठी काम करण्याचे निर्देश दिले, हा भारत आणि ‘यूएई’मधील असा पहिलाच उपक्रम आहे. दोन्ही नेत्यांनी मध्य पूर्व, पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि युरेशिया प्रदेशात ‘एमएसएमई’ उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत मार्ट, व्हर्च्युअल ट्रेड कॉरिडॉर आणि इंडिया-आफ्रिका ब्रीजसारख्या प्रमुख उपक्रमांची लवकर अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले. हे लक्षात घेतले पाहिजे, की गेल्या काही वर्षांमध्ये संपूर्ण आफ्रिकेमध्ये ‘यूएई’ने आपली व्यावसायिक उपस्थिती वाढवली. त्यात त्याच्या आर्थिक सहभागाचा भाग म्हणून किनारी आफ्रिकन राज्यांसह बंदर विकासाचा समावेश आहे. शिवाय झायेद आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यातील जवळच्या संबंधांमुळे ‘यूएई’ने रशियासोबतची आर्थिक भागीदारी वाढवली.
इतर काही देशांप्रमाणे ‘यूएई’ कोणत्याही राजकीय हेतूशिवाय मध्य आशियामध्ये आपली व्यावसायिक उपस्थिती वाढवत आहे. मोदी यांनी ‘यूएई’मधील सार्वभौम संपत्ती निधीला या वर्षाच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या पायाभूत सुविधा निधीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले. दोन्ही नेत्यांनी गुजरातमधील ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये ‘डीपी वर्ल्ड’ आणि फर्स्ट अबू धाबी बँक शाखांच्या स्थापनेचे स्वागत केले. त्यामुळे एक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणून त्याचा उदय झाला. ‘एफएबी’ची गिफ्ट सिटी शाखा भारतीय कॉर्पोरेशन आणि गुंतवणूकदारांना ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’आणि मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका बाजारपेठेतील त्यांच्या कौशल्य आणि जागतिक नेटवर्कशी जोडणारा एक महत्त्वाचा पूल म्हणून काम करेल. मोदी आणि बिन झायेद यांनी आपापल्या टीमना त्यांच्या संबंधित राष्ट्रीय पेमेंट प्लॅटफॉर्मना जोडण्यासाठी काम करण्याचे निर्देश दिले. भारत-यूएई व्यापार सध्या शंभर अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. २०२२ मध्ये व्यापक आर्थिक भागीदारी करारा(सीईपीए)वर स्वाक्षरी झाल्यापासून व्यापार आणि आर्थिक सहकार्यात झालेल्या मजबूत वाढीचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. २०२४ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक करारामुळे दोन्ही देशांमधील विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक प्रवाह मजबूत झाल्याबद्दल नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. गुजरातमधील धोलेरा येथे विशेष गुंतवणूक क्षेत्राच्या विकासासाठी यूएईबरोबरील चर्चेचेही स्वागत करण्यात आले. मोदी आणि झायेद यांच्यात मर्यादित आणि प्रतिनिधी मंडळ पातळीवरील चर्चा झाली. दोन्ही देशांनी धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीसाठी एकत्र काम केले. अंतराळ क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रमांतर्गत पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल. भारत आणि ‘यूएई’ने नागरी अणुऊर्जा क्षेत्रात भागीदारी शोधण्याचा निर्णयही घेतला. शिष्टमंडळात अबूधाबी आणि दुबईच्या राजघराण्यातील सदस्य तसेच यूएईचे संरक्षण मंत्री शेख हमदान यांचा समावेश होता. यूएईमध्ये राहणाऱ्या ४५ लाख भारतीयांसाठी अबूधाबीमध्ये भारताचे घर स्थापन केले जाईल. ते दोन्ही देशांच्या सामायिक वारशाचे प्रदर्शन करेल. दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर विचार सामायिक केले आणि या प्रदेशातील शांतता, सुरक्षा आणि समृद्धीला पाठिंबा दिला. पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेत निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यास आणि युवा देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्यासही त्यांनी सहमती दर्शवली. यूएईच्या क्राउन प्रिन्सने भारताला भेट दिल्यामुळे पाकिस्तान संतप्त झाला. अवघ्या साडेतीन तासांमध्ये भारत-यूएई संबंध अशा उंचीवर पोहोचले, ज्याची शाहबाज शरीफ कल्पना करू शकत नव्हते. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या भेटीमध्ये आणि केवळ दीड तासांच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय पाकिस्तानला नक्कीच धक्का देतील. यूएई-भारत करारानंतर पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी लगेचच संकेत दिले, की पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामधील विद्यमान धोरणात्मक संरक्षण संबंधांची व्याप्ती वाढवता येऊ शकते. त्यांनी सांगितले, की मुस्लीम बहुसंख्य देशांनी एकत्रितपणे उदयोन्मुख धोक्यांना तोंड देण्यासाठी एक व्यापक सामूहिक सुरक्षा आणि संरक्षण चौकट विकसित करण्यासाठी एकत्र काम करण्याची वेळ आली आहे.
पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया परस्पर संमतीने त्यांच्या विद्यमान संरक्षण कराराचा विस्तार करू शकतात. करारात तुर्की आणि इतर इच्छुक मुस्लीम देशांना समाविष्ट करण्यासाठी औपचारिक अटी आणि शर्ती स्थापित केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे व्यवस्था बहुपक्षीय संरक्षण आघाडीत रूपांतरित होईल. ख्वाजा आसिफ झिओनिस्ट धोक्याबद्दल बोलतात आणि म्हणतात, की इस्लामिक जग विभाजित राहिल्यास धोरणात्मकदृष्ट्या कमकुवत होईल. त्यांनी इशारा दिला, की राजकीय आणि लष्करी कमकुवतपणा टाळण्यासाठी मुस्लिम देशांनी सामायिक संरक्षण आणि धोरणात्मक सहकार्याकडे वाटचाल केली पाहिजे. पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामध्ये लष्करी प्रशिक्षण, संरक्षण उत्पादन आणि शस्त्रास्त्र सहकार्य तसेच धोरणात्मक सल्लामसलत या बाबतीत आधीच समन्वय आहे. गाझा युद्ध, इस्रायल-मध्य पूर्व तणाव, इराण-इस्रायल संघर्ष आणि अमेरिकेच्या धोरणात्मक प्राधान्यांमध्ये बदल याबद्दल चिंता व्यक्त करून सौदी अरेबिया आता मुस्लिम देशांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. जागतिक राजकारणात एखादा निर्णय थेट शेजारी देशाच्या पोटात गोळा येतो, तेव्हा त्या निर्णयामागची ताकद आणि दूरगामी परिणाम यांचा विचार करावा लागतो. भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात झालेला समग्र आर्थिक भागीदारी करार हा असाच एक निर्णय. भारतासाठी हा करार आर्थिक संधी आणि जागतिक विश्वासार्हतेचे प्रतीक असताना, पाकिस्तानसाठी मात्र अस्वस्थ करणारा ठरला. म्हणूनच भारत-यूएई व्यापार कराराच्या नावानेच पाकिस्तानला मिरच्या झोंबल्या आहेत.