प्रतिनिधी: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे अरविंद पंगारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या वित्त आयोगाने आपला अर्थसंकल्पाविषयक अहवाल सुपूर्द केला आहे. १६ वा वित्त आयोगाच्या शिफारशी या आर्थिक अहवालाच्या आधारे स्विकारल्या जातील. नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया यांच्या अध्यक्षतेखालील १६ वा वित्त आयोग ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी स्थापन करण्यात आला होता. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली या शिफारशी आधीच राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. वित्त आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे जी जी केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधांवर सूचना वेळोवेळी देते. पनगडिया यांच्या नेतृत्वाखाली वित्त आयोगाचे सदस्य निवृत्त नोकरशहा ॲनी जॉर्ज मॅथ्यू, अर्थशास्त्रज्ञ मनोज पांडा, एसबीआय समूहाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांती घोष आणि आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रवी शंकर आणि आयोगाचे सचिव ऋत्विक पांडे यांनी यापूर्वी १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रपती मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला. आयोगाने या अहवालाची एक प्रत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनाही सादर केली. जरी १६ व्या वित्त आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नसला तरी, केंद्र सरकार ऐतिहासिकदृष्ट्या आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारत आले आहे. आर्थिक २०३०-३१ पर्यंतच्या पाच वर्षांसाठी करांच्या वाटपाच्या सूत्रासंबंधी १६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी, अहवाल सार्वजनिक झाल्यावर पाहण्यासारखी प्रमुख बाब असेल. २९ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी १५ व्या वित्त आयोगाच्या कार्यकक्षेमध्ये (ToR) सुधारणा करण्यात आली ज्यानुसार आयोगाला दोन अहवाल सादर करणे आवश्यक होते. पहिला अहवाल २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी आणि दुसरा अंतिम अहवाल २०२१-२२ ते २०२५-२६ या विस्तारित कालावधीसाठी देण्यात आला होता. परिणामी, १५ व्या वित्त आयोगाने २०२०-२१ ते २०२५-२६ या ६ वर्षांच्या कालावधीसाठी आपल्या शिफारसी केल्या.
जम्मू आणि काश्मीर, आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांच्या निर्मितीनंतर झालेल्या प्रादेशिक बदलांचा विचार करून ४१% निधी हस्तांतरणाचा निर्णय घेण्यात आला. तरतूदीनुसार वित्त आयोगांनी लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, लोकसंख्याशास्त्रीय कामगिरी, वित्तीय प्रयत्न, उत्पन्नातील अंतर आणि वनक्षेत्र यांच्या भारित बेरजेच्या आधारावर केंद्रीय करांमधील राज्यांचा वाटा निश्चित केला आहे. हा मुद्दा केंद्र आणि राज्यांमध्ये, विशेषतः विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये, नेहमीच संघर्षाचा विषय राहिला आहे.
कार्यकक्षेनुसार (Terms of Reference) १६ व्या वित्त आयोगाला १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यामध्ये केंद्र आणि राज्यांमध्ये करांच्या निव्वळ उत्पन्नाचे वितरण, तसेच अशा उत्पन्नाच्या संबंधित हिश्शांचे राज्यांमध्ये वाटप, राज्यांना सहायक अनुदान, आपत्ती व्यवस्थापन उपक्रमांच्या वित्तपुरवठ्यावरील व्यवस्थांचे पुनरावलोकन इत्यादींबाबत शिफारशी करणे अपेक्षित होते. एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील १५ व्या वित्त आयोगाने, २०२०-२१ ते २०२५-२६ या सहा वर्षांच्या कालावधीत राज्यांना केंद्राच्या कर निधीपैकी ४१% वाटा देण्याची शिफारस केली होती,जी १४ व्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशीच्या समान पातळीवर आहे असे सांगितले जात आहे. यापूर्वी १५ व्या वित्त आयोगाची (१५ वा एफसी) स्थापना २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी २०२०-२१ ते २०२४-२५ या ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारसी करण्यासाठी करण्यात आली होती.
१५ व्या वित्त आयोगाने लोकसंख्येला १५%, क्षेत्रफळाला १५%, लोकसंख्याशास्त्रीय कामगिरीला १२.५%, वनक्षेत्र आणि पर्यावरणाला १०% आणि कर व वित्तीय प्रयत्नांना २.५% महत्त्व दिले होते. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील १४ व्या वित्त आयोगाने, १३ व्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या ३२% विभाजित निधीमधील करांचे हस्तांतरण लक्षणीयरीत्या वाढवून ४२% केले होते.१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी १ एप्रिल, २०१५ ते ३१ मार्च, २०२० पर्यंत लागू होत्या. संविधानानुसार स्थापन झालेला वित्त आयोग, केंद्र आणि राज्यांमध्ये करांच्या वाटपासाठी एक सूत्र प्रदान करतो. केंद्राने लावलेले उपकर आणि अधिभार हे विभाजित निधीचा भाग नसतात.