भारतीय उद्योगांसाठी युरोपीयन बाजारपेठ

९० टक्के वस्तूंवर शुल्क माफ

करारामुळे दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांना बळ

नवी दिल्ली : भारत आणि युरोपीयन युनियन यांच्यात तब्बल १८ वर्षांच्या दीर्घ चर्चेनंतर ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, भारत–युरोपीयन महासंघ परिषदेत याची औपचारिक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. वस्तू, सेवा आणि गुंतवणूक या तिन्ही क्षेत्रांचा समावेश असलेला हा व्यापक करार दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांना नवे बळ देणारा ठरणार आहे. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी या कराराला ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ असे संबोधले आहे.

या करारानुसार दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणावर टॅरिफ कपात केली जाणार असून, युरोपीयन युनियनकडून भारतात येणाऱ्या जवळपास ९० टक्के वस्तूंवर शुल्क शून्य किंवा अत्यल्प राहणार आहे. यामुळे युरोपीयन निर्यातदारांना दरवर्षी सुमारे ४ अब्ज युरो इतक्या शुल्काची बचत होईल, असा अंदाज आहे. तसेच २०३२ पर्यंत युरोपातून भारतात होणारी निर्यात दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

वाहन क्षेत्रात मोठी सवलत देण्यात आली असून, सध्या कार आणि व्यावसायिक वाहनांवर आकारले जाणारे सुमारे ११० टक्के आयात शुल्क थेट १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात येणार आहे. मात्र यासाठी दरवर्षी २.५ लाख वाहनांचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. मद्य आणि पेयांमध्ये बिअरवरील शुल्क ५० टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल, तर वाईनवरील टॅरिफमध्ये सुमारे ४० टक्के कपात होणार आहे. याशिवाय जैतून तेल, मार्जरीन आणि इतर वनस्पती तेलांवरील शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात येईल, तसेच फळांचे रस व प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांवरील करही हटवले जाणार आहेत.

औद्योगिक क्षेत्रालाही या कराराचा मोठा लाभ होणार आहे. यंत्रसामग्रीवरील ४४ टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क कमी करण्यात येणार आहे. औषधे व वैद्यकीय उपकरणांवरील सुमारे ११ टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क जवळपास संपुष्टात आणले आहे. एअरक्राफ्ट आणि स्पेसक्राफ्टवरील टॅरिफ पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्याने उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच युरोपीयन युनियनमधील जवळपास सर्वच रासायनिक उत्पादनांवरील शुल्क समाप्त होणार असल्याने भारतीय उद्योगांना स्वस्त कच्चा माल उपलब्ध होईल.

या करारामुळे भारतीय निर्यातीला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. सध्या भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे १७ टक्के निर्यात युरोपीयन युनियनला होते. वस्त्रोद्योग, औषधनिर्मिती, आयटी सेवा, ऑटो पार्ट्स, दागिने आणि कृषी-आधारित उत्पादनांसाठी युरोपियन बाजार अधिक खुला होणार असून, भारतीय निर्यातदारांना मोठ्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल. तसेच चीन आणि अमेरिकेवरील व्यापार अवलंबित्व कमी करण्यासही हा करार मदत करणार असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.

हा करार जवळपास २० वर्षांपासून रखडलेला होता. अनेक संवेदनशील मुद्द्यांवर मतभेद होते, मात्र अलीकडील काळात बहुतेक तांत्रिक प्रकरणे निकाली निघाल्याने कराराच्या दिशेने वेगाने वाटचाल झाली आहे. युरोपीयन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपीयन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांच्या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान उच्चस्तरीय चर्चा झाल्या असून, वातावरण सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले. एकूणच, भारत–युरोपीयन युनियन मुक्त व्यापार करारामुळे दोन्ही बाजूंच्या व्यापार, गुंतवणूक आणि तांत्रिक सहकार्याला नवे बळ मिळणार असून, जागतिक व्यापारातील बदलत्या समीकरणांमध्ये भारताची भूमिका अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.

भारत-युरोपियन महासंघ मुक्त व्यापार करारात नेमके काय?

• २०२४-२५ मध्ये १३६ अब्ज डॉलर्सचा वस्तुंचा द्विपक्षीय व्यापार.


• २०२४-२५ मध्ये भारताची ७५ अब्ज डॉलर्सची निर्यात, ६१ अब्ज डॉलर्सची आयात.


• २०२४- २५ मध्ये सेवा क्षेत्रात ८३ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार.


• भारताची १७ टक्के निर्यात युरोपियन महासंघाकडे होते.