अजितदादा आपल्यातून गेले पण त्यांचे महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात व जडणघडणीत महत्वाचे योगदान

मोहित सोमण: महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री म्हणून कारकीर्द गाजवणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांचा आज विमान अपघाताने धक्कादायक मृत्यू झाला. डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation DGCA) यांच्या पुष्टीनंतर अजित पवार (६६) यांच्यासह उपस्थित पाच जणांचा दुर्दैवी अकाली मृत्यू झाल्याची बातमी माध्यमातून आली. त्यामुळे आज राज्याच्या राजकारणातील हा काळा दिवस असताना अजितदादांनी केलेली उल्लेखनीय कामे अधोरेखित करणे ही देखील दादांसाठी श्रद्धांजली ठरेल. आदरणीय अजित पवार यांनी एक नेतृत्वाचा ठसा उमटवला असताना दुसरीकडे मोठे काम सहकार, शेतकी, साखर कारखाना, तसेच अर्थ व्यवस्थेसाठी केले. याचा उत्तम नमुना म्हणजे अर्थमंत्री म्हणून लाडकी बहीण योजना आहे. वित्तीय तूट वाढलेली असतानाही अजितदादांनी तरतूद करून ही योजना यशस्वीपणे राबवली ज्याचा फायदाही महायुतीला राज्यात सत्तेत परतून झाला. राज्याचा भांडवली खर्च विकासकामांसाठी वाढलेला असताना आर्थिक तूटही (Deficit) वाढली होती. तरीही ताळेबंदीचे संतुलन राखताना अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी १७५०० कोटींची तरतूद केली ज्यामध्ये पात्र महिलांना सुरूवातीला १५०० त्यानंतर २१०० रूपयांची प्रति महिना घोषणा करण्यात आली.

अर्थमंत्री म्हणून सक्षमतेने काम करताना अजित पवार यांची खात्यी उत्तम प्रशासक म्हणून केली जाते. सुरूवातीला नियोजन खात्याने विरोध करूनही लोक कल्याणकारी योजना म्हणून अजितदादांनी ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर हा लाडकी बहीण योजनेचा खर्च ४६००० कोटींवर पोहोचला. एकीकडे विकासासाठी खर्च क रताना आर्थिक तूट अजित दादांनी कार्यक्षमतेने हाताळली. लाडकी बहीण योजनेचा खर्च राज्याच्या महसूलातील १०% खर्च होता. एकीकडे कर्जाचा बोजा वाढताना त्यांनी कसबीने २०२२-२०२४ मधील ८५००० कोटीवरून वित्तीय तूट १ लाख कोटींवर वाढली असली तरी पायाभूत सुविधांचा खर्च कायम ठेवत विकासकामांचा धडाका लावला. अर्थातच महसूल वाढल्याने दादांनी सादर केलेल्या २०२४ अर्थसंकल्पात सुमारे ४ लाख कोटींचा निधी विविध खात्यांसाठी वाटप करणार असल्याचे घोषित केले. परंतु तत्का लीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बीएमस (Budget Estimates Allocation Monitoring System BEAMS) प्रणालीचा काटेकोर अभ्यास करत प्रत्येक खात्यासाठी तशी योग्य अशा निधी वाटपाची घोषणाही केली. अर्थातच सध्या वाढलेल्या योजनांमुळे वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) ही २०२५-२६ मध्ये १३६२३५ कोटीवर पोहोचली जी महाराष्ट्रा च्या एकूण जीएसडीपी (Gross State Domestic Product GDP) तुलनेत २.९% आहे. तर नव्या आकडेवारीनुसार, ही तूट महसूलातील ०.९ जीएसडीपी आहे. त्यामुळे महसूल जरी २०२५-२६ मध्य मध्ये ५६०९६३ कोटी असताना खर्च (एकूण खर्च) विविध योजनांसह ७०००२० कोटी रूपये होती.त्यामुळे कायद्यानुसार ३% वित्तीय तूट मर्यादे पर्यंत (Fiscal Band) राखण्यात महाराष्ट्राला यश आले त्याचे श्रेय अजितदादांनाही जाते.

महायुती सरकार आल्यानंतर त्यांनी २०४७ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष ठेवले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी रोजगार निर्मितीसाठी, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी व विशेषतः ग्रामीण रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न केले. यापूर्वी त्यांनी बारामतीत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सेंटरचे उद्घाटन केले होते. त्यामुळे त्यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा सहकार क्षेत्रातील भरीव कामगिरीसाठी सुरुवात केली होती. परंतु त्यांचा याआधी मृत्यू झाला. त्यांनी ताळेबंदी संतुलित करतानाचे उदाहरण म्हणजे २०२३-२४ मध्ये एका रिसर्चनुसार महाराष्ट्राच्या सकल राज्य उत्पन्नात (स्थिर किमतीवर) मागील वर्षाच्या तुलनेत ८% वाढ होण्याचा अंदाज २०२६ मध्ये वर्तवले जात आहे. त्या तुलनेत आर्थिक मदत २०२३-२४ मध्ये भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) ९.२% वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला गेला. त्यामुळे अर्थसंकल्प सक्षम करण्यासाठी त्यांनी कार्यक्षम नेतृत्व दिले असे म्हटले जाते. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये कृषी,उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांचे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यव स्थेत अनुक्रमे १३%, २३% आणि ६४% योगदान राहण्याचा अंदाज या रिसर्चने नोंदवला आहे.

दादांनी अर्थसंकल्पात प्रमुख योगदानांमध्ये ५० लाख नोकऱ्यांची निर्मिती, २० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य असलेल्या औद्योगिक धोरण २०२५ ची अंमलबजावणी, रस्ते जोडणीला चालना (समृद्धी महामार्ग) आणि वधवान खोल समुद्रातील बंदरात गुंतवणूक यांची तरतूद केली.गेल्या वर्षी दादांनी ७.२० लाख कोटी रुपयांचे बजेट सादर केले असून ज्यामध्ये १५०० किलोमीटर नवीन रस्ते आणि ७००० किलोमीटर रस्त्यांच्या श्रेणीसुधारणेसारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले. तसेच ९९% पूर्ण झालेल्या समृद्धी महामार्गालाही आपले समर्थन दर्शवले. नवीन औद्योगिक धोरणांद्वारे ५० लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे आणि २० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य या निमित्ताने ठेवले गेले. महायुती काळात वधवान बंदराच्या विकासाला चालना दिली व दादांनी आर्थिक वर्ष २०४७ पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशाला १.५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले.

विशेषतः दादांचा भर हा शाश्वत विकाससाठी असे हे महाराष्ट्राला ठाऊक आहे. बारामतीपासून त्यांनी साखर कारखान्यांच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले असे सांगितले जाते. त्यामुळे त्यांनी कृषी हा अर्थव्यवस्थेचा पाया असल्याचे प्रतिपादन केले असून या कृषी हॅकॅथॉनला प्रोत्साहन दिले होते. शाश्वत पद्धती आणि संशोधन-आधारित शेतीला त्यांनी चालना दिली.मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लागू केली असून ज्या अंतर्गत महिलांना १७५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मदत देण्यात आली आहे तसेच स्वयं रोजगारासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळावर लक्ष महायुतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह त्यांनी केंद्रित केले होते. दादांच्या काळात मोठ्या कर्जाच्या परिस्थितीतही सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनात (GSDP) १०% वाढीचे लक्ष्य ठेवले गेले पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा खर्च कल्याणकारी खर्चासोबत त्यांनी संतुलित केला. पवार यांच्या दृष्टिकोनातून वाहतूक, ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे राज्याचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढवण्यावर त्यांनी भर दिला होता.

राज्यासाठी नवीन औद्योगिक धोरण २०२५ मध्ये जाहीर केले जाणार होता तत्पूर्वी त्यांचे निधन झाले. या संकल्पनेचे उद्दिष्ट ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि ५० लाख रोजगार निर्माण करणे होते.अवकाश, संरक्षण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र धोरणे जाहीर केली जातीलपुढील पाच वर्षांत, कमी किमतीच्या हरित ऊर्जेच्या नियोजनामुळे आणि खरेदीमुळे वीज खरेदीचा खर्च १.१३ लाख कोटी रुपयांनी कमी होईल. यामुळे महाराष्ट्रातील औद्योगिक विजेचे दर इतर राज्यांपेक्षा कमी होण्याची अपेक्षा असताना मात्र अजित दादांचे जाणे धक्कादायक आहे. यापूर्वी अजित दादांची राजकीय कारकीर्द लक्षणीय आहे. केवळ ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे पुतणे म्हणून नव्हे तर एक स्वतःची वेगळी राजकीय ओळख त्यांनी निर्माण केली. महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यात २२ जुलै १९५९ रोजी जन्मलेले पवार एका भक्कम राजकीय पार्श्वभूमीतून आले आणि ते ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे पुतणे व सुप्रिया सुळे यांचे चुलत भाऊ होते . निवडणूक राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी, पवार यांनी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आपला प्रभाव निर्माण केला. त्यांनी दूध संघ, साखर कारखाने, सहकारी संस्था आणि बँकांसोबत जवळून काम केले, ज्यामुळे त्यांना शेतकरी आणि ग्रामीण समुदायांमध्ये पाठिंबा मिळण्यास मदत झाली. त्यांनी समाजकारणात आपली पकड बनवल्यानंतर राजकारणात त्यांनी सहभाग घेतला ज्यामुळे मजबूत जनाधार त्यांना मिळाला. १९९१ मध्ये, त्यांच्या कारकिर्दीने सक्रिय राजकारणाकडे त्यांनी पाऊल ठेवत खासदार झाले.त्यानंतर दिल्लीतून राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी राज्यात राजकारण करणे पसंत केले. आमदारकीसह विविध महत्त्वाच्या सरकारी विभागांचे राज्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री यासह अनेक प्रमुख पदे त्यांनी आतापर्यंत भूषवली आहेत.

१९९१ मध्ये पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर, पवार हे राज्य राजकारणातील सर्वात मोठ्या नेत्यांपैकी एक म्हणून आपले स्थान निर्माण केले. गेल्या काही वर्षांत, त्यांनी अनेक प्रमुख विभाग हाताळले, विशेषतः पाणी, वित्त, ऊर्जा आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित विभाग त्यांचा अभ्यास दांडगा होता. पवार यांनी राज्यमंत्री म्हणून आपल्या मंत्रिपदाच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली तेव्हाच त्यांनी कृषी आणि ऊर्जा क्षेत्रांची जबाबदारी स्वीकारली ज्याचा फायदा यांना विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात झाला. वाढत्या वजनामुळे त्यांचा महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात प्रवेश झाला. नोव्हेंबर १९९२ ते फेब्रुवारी १९९३ दरम्यान त्यांनी जल पुरवठा, ऊर्जा आणि राज्य नियोजन यांसारखी पदे सांभाळली. त्यानंतर १९९९ मध्ये पवार यांच्याकडे कृष्णा खोरे आणि कोकण प्रदेशातील प्रमुख सिंचन प्रकल्पांची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या काळात त्यांनी फलोत्पादन विभागाचीही जबाबदारी सांभाळली.

त्यानंतर त्यांनी जुलै २००४ ते नोव्हेंबर २००४ मध्ये ग्रामीण विकास, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता, आणि सिंचन मंत्री म्हणून उत्तम कामगिरी केली. ग्रामीण विकासासह त्यांनी पाणी पुरवठा, स्वच्छता यावर काम केले आणि सिंचन प्रकल्पांवर आपले लक्ष केंद्रित केले.नोव्हेंबर २००४ ते  नोव्हेंबर २००९ जलसंपदा आणि स्वच्छता मंत्री झाले. अजित पवार यांनी राज्यभरात जल व्यवस्थापन आणि स्वच्छता सुधारण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले. नोव्हेंबर २००९ ते  नोव्हेंबर २०१० मध्ये दादांनी जलसंपदा आणि ऊर्जा मंत्री म्हणून काम केले. त्यानंतर त्यांनी जलसंपदा आणि ऊर्जा या दोन्ही क्षेत्रांची जबाबदारी स्वीकारली ज्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या मुख्य क्षेत्रांमध्ये त्यांचा प्रभाव अधिक मजबूत झाला. पवार महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून सहा वेळा म्हणून सर्वाधिक वेळा होण्याचा मान व व विक्रम त्यांनी नोंदवला.

अजित पवार यांची प्रथम नेमणूक २०१० मध्ये पहिल्यांदा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली होती त्यानंतर त्यांनी वेगवेगळ्या राजकीय समीकरणांनुसार अनेक वेळा हे पद भूषवले. उपमुख्यमंत्री (नोव्हेंबर २०१० – सप्टेंबर २०१२) या भूमिकेत त्यांनी वित्त, नियोजन आणि ऊर्जा यांसारख्या काही सर्वात महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी सांभाळली, ज्यामुळे ते निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आले व लोकप्रिय झाले. डिसेंबर २०१२ नंतर त्यांनी पुढील कार्यकाळातही त्याच पदावर काम सुरू ठेवले आणि राज्याची आर्थिक व्यवस्थापन, विकास नियोजन आणि ऊर्जा क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले.२०१९ मध्ये सरकार स्थापनेच्या वेळी भाजपसोबत पहाटेची शपथ घेतल्यामुळे पवार चर्चेत आले असले तरी त्यांनी सरकार दोन दिवसात पडल्यानंतर पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकार मध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा एकदा रूजू झाले हा करिष्मा त्यांचा होता. २०२३ मध्ये, त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात (एनसीपी) फूट पाडली आणि पुन्हा उपमुख्यमंत्री म्हणून महायुती सरकारमध्ये सामील झाले होते. मात्र या दुर्दैवी निधनानंतर एक दादांचा झंझावात रोखला गेला असला तरी दादांचे महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत मोलाचा वाटा आहे.