मुंबई: जागतिक अस्थिरतेत भारतासाठी अत्यंत महत्वाचा असलेला द्विपक्षीय एफटीए करार आज भारत व युरोपियन युनियन यांच्यात अपेक्षित आहे. त्यामुळे सगळ्याच गुंतवणूकदार व निर्यातदारांचे लक्ष या करारावर लागले असताना या संदर्भात मोठी घोषणा अपेक्षित केली जात आहे असे समजते. कारण आज होत असलेल्या युरोपियन युनियन-भारत शिखर परिषदेत दोन्ही बाजूंचे नेते एक संयुक्त सर्वसमावेशक धोरणात्मक अजेंडा स्वीकारतील आणि सध्या सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींच्या संदर्भात व्यापारावर चर्चा करतील अशी अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त केली जात आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या वाटाघाटी यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यानंतर, भारत आणि युरोपियन युनियन मंगळवारी 'सर्व करारांची जननी' (Mother of Al Trade) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कराराची घोषणा करतील.एकीकडे भौगौलिक महत्व असलेल्या या करारामुळे मोठा फायदा भारत व युरोपीय राष्ट्रांना होणार आहे कारण भारत आणि युरोपियन युनियन मिळून जागतिक व्यापाराच्या जवळपास एक-पंचमांश आणि जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे २५% भाग या निमित्ताने अधोरेखित होतो. या भागीदारीचे वाढते आर्थिक आणि धोरणात्मक महत्त्व या संख्येवरुन राजकीय व आर्थिक भूराजकीय भौगोलिक दृष्टीने किती महत्वाचे आहे ते स्पष्ट होते. सध्या युरोपियन युनियन आणि भारत हे आर्थिक समृद्धी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी काम करणारे जवळचे भागीदार आहेत.
व्यापार आणि गुंतवणूक हे या संबंधांचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. या कराराला मुहूर्त स्वरूप मिळाले असले तरी अंतिम स्वाक्षरी व अधिकृत घोषणा बाकी असल्याने आज यावर अंतिम दिशा मिळू शकते. या चर्चा २००७ मध्ये सुरू झाल्या होत्या त्या पुन्हा २०२२ मध्ये पुन्हा सुरू झाल्या आणि सोमवारी पूर्ण झाल्या आहेत.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आगामी कराराबद्दल बोलताना युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डेर लेयन म्हणाल्या आहेत की,'भारत आणि युरोपने एक स्पष्ट 'निवड' केली आहे. धोरणात्मक भागीदारी, संवाद आणि खुलेपणाची निवड. आमच्या पूरक सामर्थ्यांचा लाभ घेणे आणि परस्पर लवचिकता निर्माण करणे असून आम्ही एका विखंडित जगाला दाखवून देत आहोत की दुसरा मार्ग शक्य आहे.'
युरोपियन परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांनीही याच विचाराला दुजोरा देत म्हटले, 'भारत हा युरोपियन युनियनसाठी एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. एकत्रितपणे, नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे संरक्षण करण्याची क्षमता आणि जबाबदारी आम्ही सामायिक करतो. वस्तूंच्या व्यापारात, युरोपियन युनियन हा चीननंतर भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि अमेरिकेच्या पुढे आहे, जो भारताच्या एकूण वस्तूंच्या व्यापाराच्या ११.५% आहे.'अधिकृत आकडेवारीनुसार,२०२४ मध्ये युरोपियन युनियन-भारत वस्तूंच्या व्यापाराचे मूल्य १२० अब्ज युरोपेक्षा जास्त होते. यामध्ये भारताकडून युरोपियन युनियनने केलेल्या ७१.४ अब्ज युरोच्या आयातीचा आणि भारताला केलेल्या ४८.८ अब्ज युरोच्या निर्यातीचा समावेश आहे.
गेल्या दशकात, दोन्ही बाजूंमधील सेवांचा व्यापार दुप्पटीहून अधिक असून तब्बल २४३% वाढ आकडेवारीनुसार नोंदवली गेली आहे. भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात व्यापार केल्या जाणाऱ्या प्रमुख सेवांमध्ये दूरसंचार, संगणक आणि माहिती सेवा, व्यावसायिक आणि व्यवस्थापन सल्लामसलत यांसारख्या इतर व्यावसायिक सेवा आणि वाहतूक सेवा यांचा समावेश प्रामुख्याने आढळतो. गेल्या दशकात वस्तूंचा द्विपक्षीय व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढला असताना या काळात, भारताकडून युरोपियन युनियनची आयात १४०% वाढली, तर भारताला युरोपियन युनियनची निर्यात ५८% वाढली आहे. युरोपियन युनियनकडून भारताला निर्यात केल्या जाणाऱ्या मुख्य वस्तूंमध्ये यंत्रसामग्री आणि उपकरणे, वाहतूक उपकरणे आणि रसायने यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे, युरोपियन युनियन प्रामुख्याने भारततून यंत्रसामग्री आणि उपकरणे, रसायने आणि इंधन आयात करते. सेवांच्या व्यापारातही वाढ झाली. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये, युरोपियन युनियन-भारत यांच्यातील सेवांचा व्यापार ६६ अब्ज युरोपेक्षा जास्त मूल्याचा होता ज्यामध्ये युरोपियन युनियनच्या आयातीचे मूल्य ३७ अब्ज युरोपेक्षा जास्त आणि निर्यातीचे मूल्य सुमारे २९ अब्ज युरो होते असे सांगितले जात आहे.
थेट परकीय गुंतवणूक (Foreign Direct Investment FDI) भारतात मोठ्या प्रमाणात युरोप खंडातून वाढताना आकडेवारीतून स्पष्ट होत असताना २०२४ मध्ये युरोपियन युनियनची भारतातील थेट परकीय गुंतवणूक १३२ अब्ज युरोपेक्षा जास्त मूल्याची होती ज्यामुळे युरोपियन युनियन हा देशातील अग्रगण्य गुंतवणूकदार बनला आहे.धोरणात्मक आघाडीवर, युरोपियन युनियन आणि भारताने जून २०२२ मध्ये मुक्त व्यापार करारासाठी (FTA) वाटाघाटी पुन्हा सुरू केल्या. त्याच वेळी, गुंतवणूक संरक्षण आणि भौगोलिक संकेतांवर स्वतंत्र वाटाघाटी सुरू करण्यात आल्या. या व्यापार चर्चेचा उद्देश अडथळे दूर करणे आहे आणि त्यामुळे निर्यातीला अधिक चालना मिळेल व सेवा क्षेत्र खुले होईल. एकीकडे युएससह अतिरिक्त शुल्काचा धक्का रिचवताना दुसरीकडे युरोपशी एफटीए बोलणी आर्थिकदृष्ट्या फलदायक ठरू शकतात.