मोहित सोमण: सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीवर आपली अंतिम मोहोर सुनिश्चित करण्यासाठी रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यवाहीला वेग वाढवला असताना आणखी एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. विशेषतः सरकारी उपक्रम असलेल्या कंपन्या (PSU) मधील सेवा बजावत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी व वित्तीय क्षेत्रातील निवृत्तीवेतनधारकांचा सामाजिक आर्थिक कल्याणासाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्या (PSGICs) आणि राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (NABARD) यांच्यासाठी वेतनवाढीला मंजुरी दिली असल्याचे सरकारने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त आता (RBI) आणि नाबार्डच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन पुनरावलोकनालाही (Comprehensive Review) मान्यता दिली असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या वाढीमुळे अंदाजे ४६३२२ कर्मचारी, २३५७० निवृत्तीवेतनधारक आणि २३२६० कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना फायदा होईल असे सरकारने यावेळी स्पष्ट केले. या उपायामुळे पीएसजीआयसी आणि नाबार्डच्या कर्मचाऱ्यांना, तसेच आरबीआय आणि नाबार्डच्या निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळेल.सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करताना,'हा निर्णय निवृत्तीवेतनधारकांच्या दीर्घ आणि समर्पित व्यावसायिक सेवेची दखल घेऊन, त्यांच्या सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक कल्याणाप्रती सरकारच्या निरंतर वचनबद्धतेचे आणि त्यावरील भरचे प्रतिबिंब आहे.' असे म्हटले.
वेतनवाढीत नक्की काय बदल असतील?
सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्या (PSGICs):
वेतनवाढ: सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनवाढ दिनांक १.०८.२२ पासून लागू होणार असल्याचे घोषित केले. त्यामुळे त्यांच्या एकूण वेतन बिलामध्ये एकूण १२.४१% वाढ होईल. सध्याच्या मूळ वेतन (Basic Pay) आणि महागाई भत्त्यावर १४% वाढ यामध्ये समाविष्ट असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे याचा लाभ एकूण या ४३२२७ कर्मचाऱ्यांना (PSGIC. Employee) यांना अपेक्षित आहे. सरकारने या पुनरावलोकनामध्ये १.०४.१० तारखेनंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या चांगल्या भविष्यासाठी एनपीएस (National Pension scheme NPS) योगदानात १०% वरून १४% पर्यंत वाढ होणार आहे.
कौटुंबिक पेन्शन पुनरावलोकन (Family Pension Review):कौटुंबिक पेन्शनमध्ये अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३०% च्या समान दराने सुधारणा करण्यात आली आहे. ज्यामुळे संस्थेतील त्यांच्या मौल्यवान योगदानाबद्दल कृतज्ञता म्हणून एकूण १५५८२ विद्यमान कौटुंबिक पेन्शनधारकांपैकी १४६१५ जणांना फायदा होईल असे शासनाने आपल्या परिपत्रकात म्हटले.
याचा बदललेला आर्थिक परिणाम काय असेल?
एकूण खर्च सुमारे ८१७७.३० कोटी रुपये असणार आहे अ एक सरकारने म्हटले. वेतनवाढीच्या थकबाकीसाठी ५८२२.६८ कोटी रुपये व एनपीएस (NPS) योजनेसाठी २५०.१५ कोटी रुपये आणि कौटुंबिक पेन्शनसाठी २०९७.४७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
PSGICs या पीएययु वित्त कंपनीमध्ये नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (NICL), न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कंपनी लिमिटेड (NIACL),ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (OICL), युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (UIICL), जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC), आणि ॲग्रिकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (AICIL) यांचा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. नाबार्डचे कर्मचारी देखील या योजनेचा भाग असू शकतात.
नाबार्ड- त्यामुळेच १ नोव्हेंबर, २०२२ पासून प्रभावी, नाबार्डमधील सर्व गट ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुमारे २०% वाढ करण्यात आली आहे. याचा फायदा सुमारे ३८०० कार्यरत आणि माजी कर्मचाऱ्यांना होईल असे सरकारने यावेळी स्पष्ट केले.
निवृत्तीवेतन सुधारणा: नाबार्डच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे मूळ निवृत्तीवेतन/कौटुंबिक निवृत्तीवेतन जे मूळतः नाबार्डमध्ये भरती झाले होते आणि १ नोव्हेंबर, २०१७ पूर्वी निवृत्त झाले त्यांना आता आरबीआयच्या माजी नाबार्ड निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने आणले गेले आहे.
आर्थिक परिणाम: वेतन सुधारणेमुळे वार्षिक वेतन बिलात सुमारे १७० कोटी रुपयांची अतिरिक्त वाढ होईल आणि थकबाकीपोटी सुमारे ५१० कोटी रुपयांचे एकूण पेमेंट करावे लागेल. तर, निवृत्तीवेतन सुधारणेमुळे ५०.८२ कोटी रुपयांची एक-वेळ थकबाकी द्यावी लागेल, तसेच नाबार्डमधील २६९ निवृत्तीवेतनधारक आणि ४५७ कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना दरमहा निवृत्तीवेतन पेमेंटमध्ये ३.५५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येईल असे सरकारने यावेळी स्पष्ट केले.
आरबीआय
निवृत्तीवेतन सुधारणा: केंद्र सरकारने आरबीआयच्या (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाच्या सुधारणेला मंजुरी दिली आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि त्यांच्या अवलंबून असलेल्यांना न्याय्य, पुरेसे आणि शाश्वत निवृत्ती लाभ मिळावेत याची खात्री करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे निवेदन सरकारने दिले.
यामुळे प्रसिद्धीपत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार व मंजूर केलेल्या सुधारणेनुसार, १ नोव्हेंबर २०२२ पासून मूळ निवृत्तीवेतन अधिक महागाई भत्त्यावर १०% वाढ केली जाणार आहे. यामुळे एकूणच सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मूळ निवृत्तीवेतनात १.४३ पटीने वाढ होईल असे सांगितले जात आहे. सरकारच्या मते, ज्यामुळे त्यांच्या मासिक निवृत्तीवेतनात लक्षणीय सुधारणा होईल. या सुधारणेचा फायदा एकूण ३०७६९ लाभार्थ्यांना होईल, ज्यात २२५८० निवृत्तीवेतनधारक आणि ८१८९ कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांचा समावेश आहे.
आर्थिक परिणाम: एकूण आर्थिक परिणाम अंदाजे सरकारच्या ताळेबंदीवर अतिरिक्त भार पडणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, २६९६८२ कोटी आहे, ज्यामध्ये थकबाकीपोटी २४८५.०२ कोटींचा एक-वेळ खर्च (One time Payment) आणि २११.८० कोटींचा आवर्ती वार्षिक खर्च समाविष्ट आहे असे सरकारने आकडेवारीत म्हटले.