मुंबई : राज्यातील जलक्षेत्रांलगतच्या जमिनींचा शाश्वत, नियोजनबद्ध आणि पर्यावरणस्नेही विकास साधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार विशेष धोरण राबविण्याच्या तयारीत आहे. आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांच्या धर्तीवर ‘लँड मॅनेजमेंट अँड वॉटरफ्रंट युज पॉलिसी’ महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात आढावा बैठक पार पडली.
या बैठकीत संबंधित धोरणाचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. महाराष्ट्राची भौगोलिक रचना, किनारपट्टी, नद्या तसेच विकासात्मक गरजा लक्षात घेऊन हे धोरण कशा पद्धतीने राबवता येईल, यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
लँड मॅनेजमेंट अँड वॉटरफ्रंट युज पॉलिसी ही जमीन आणि जलक्षेत्रांचा शाश्वत व प्रभावी वापर करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली धोरणात्मक चौकट आहे. या धोरणामध्ये नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण, जल-आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन, किनारपट्टी आणि जलक्षेत्रांचा नियोजित विकास यांचा समावेश आहे. यामुळे रोजगारनिर्मिती, दळणवळण आणि पर्यावरणीय समतोल साधण्यास मदत होणार आहे. या धोरणात जल-आधारित पायाभूत सुविधांचा विकास आणि शहरी जलव्यवस्थापनावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
आर्थिक विकासाला चालना देणे, सागरी आणि जल-आधारित उद्योगांद्वारे रोजगार व कौशल्य विकासाच्या संधी निर्माण करणे, नद्या, तलाव, आर्द्रभूमी आणि जलस्रोतांचे प्रदूषण आणि अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे, तसेच जमीन व जल व्यवस्थापनाचे एकत्रित नियोजन करून शाश्वत विकास साधणे ही या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत. यासोबतच बंदरे आणि लॉजिस्टिक्ससारख्या जल-आधारित प्रकल्पांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.
रेडिओ क्लब जेट्टीच्या कामाचा घेतला आढावा
- दरम्यान, मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया जवळ बॉम्बे प्रेसिडेन्सी रेडिओ क्लब परिसरात विकसित होत असलेल्या जेट्टीच्या कामाचा मंत्री नितेश राणे यांनी आढावा घेतला. जेट्टीचे काम ठरविण्यात आलेल्या कालमर्यादेनुसार आणि बार चार्टप्रमाणे सुरू आहे की नाही, याची तपासणी करण्यात आली. कामाचा दर्जा राखून ते वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
- याच बैठकीत महाराष्ट्र किनारपट्टी जाहिरात धोरण–२०२५ तसेच राज्याच्या किनारपट्टीवरील लहान बंदरांच्या हद्दीत भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या स्टॉल्ससंदर्भातील धोरणाच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. यावेळी स्टेट मेरीटाईम अँड वॉटरवेज मास्टर प्लॅनचाही आढावा घेण्यात आला.