Pension Scheme India: केंद्र सरकारने पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत अटल पेन्शन योजनेचा वेळ वाढवण्याची मंजुरी दिली आहे. ही योजना आता आर्थिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत सुरू राहणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे कोट्यवधी गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय मंजूर करण्यात आला. विशेषतः असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार, मजूर, छोटे व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकांसाठी हा निर्णय अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. अटल पेन्शन योजना ही अशाच घटकांना वृद्धावस्थेत आर्थिक सुरक्षितता मिळावी,या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती. अटल पेन्शन योजनेची सुरुवात मे २०१५ मध्ये करण्यात आली. नियमित गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ६० वर्षांनंतर निश्चित पेन्शन मिळावी, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार, १९ जानेवारी २०२६ पर्यंत या योजनेत ८.६६ कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांनी नोंदणी केली आहे. ही संख्या योजनेवरील वाढता विश्वास दर्शवते.
या योजनेत सहभागी झाल्यास गुंतवणूकदारांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा किमान १,००० ते कमाल ५,००० रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळू शकते. गुंतवणुकीच्या रकमेनुसार पेन्शनची रक्कम ठरते. त्यामुळे वृद्धापकाळात नियमित उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होतो.
विशेषतः ग्रामीण भाग, छोटे गाव आणि लहान शहरांमधील मजुरांसाठी अटल पेन्शन योजना वरदान ठरत आहे. अशा घटकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम या योजनेच्या माध्यमातून केले जात आहे. २ पासून सरकारकडून या योजनेबाबत सातत्याने जनजागृतीही केली जात आहे.
