सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वर्षअखेरपर्यंत १६ गिगा वॅट वीज निर्मिती – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
दावोस : महाराष्ट्राने आशियातील सर्वात मोठा विकेंद्रीत सौर ऊर्जा कार्यक्रम राबवून यशोगाथा रचली आहे, असे नमूद करून या वर्षाच्या अखेर पर्यंत १६ गिगा वॅट वीज सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून उपलब्ध होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.
वर्ल्ड ईकॉनॉमीक फोरमच्या वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने इंडिया पॅव्हेलियनमध्ये इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सच्या वतीने आयोजित ‘स्केलिंग सोलर एनर्जी व्हेअर इट मॅटर’ या विषयावर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मांडणी केली. यावेळी केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी रूफटॉप सोलर, सौर पंप, अब्जावधींची वीजखर्च बचत, कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट, तसेच सौरऊर्जा, बॅटरी स्टोरेज आणि पंप स्टोरेजद्वारे भविष्यात राज्य व राष्ट्रीय वीज ग्रीड स्थिर करण्याच्या योजनांची माहिती दिली.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राने अवघ्या दशकापेक्षा कमी काळात संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांमध्ये १० टक्के हे कृषि पंपधारक आहेत. जे एकूण विजेच्या ३०% वीज वापरत होते. त्यांना वीज पुरवठा करण्याचा खर्च प्रति युनिट ८ रुपये होता, तर त्यांच्याकडून फक्त १ रुपया आकारला जात असे. उर्वरित ७ रुपये राज्याकडून किंवा 'क्रॉस सबसिडी'च्या स्वरूपात दिले जात होते, ज्यामुळे औद्योगिक आणि इतर ग्राहकांसाठीच्या विजेच्या दराचा भार वाढत होता. हे एक दुष्टचक्र होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या दूरदृष्टीने आम्ही शेतीचा संपूर्ण वीज भार सौर ऊर्जेवर हलवण्याचा निर्णय घेतला. आशियातील सर्वात मोठी 'विकेंद्रित सौर ऊर्जा योजना' सुरू केली. याद्वारे प्रत्येक कृषी फिडर स्वतंत्रपणे सौरऊर्जेवर आणला गेला. शेतकऱ्यांना वीज पुरवण्यासाठी आम्ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली. आता या वितरण प्रणालीद्वारे सुमारे १६ गिगावॅट वीज निर्माण केली जाईल आणि या वर्षाच्या अखेरीस आम्ही हा प्रकल्प पूर्ण करू. हे काम प्रगतीपथावर आहे. आम्ही दरमहा सुमारे ५०० मेगावॅट समर्पित करत आहोत आणि लवकरच १ गिगावॅट वीज निर्मिती पर्यंत पोहोचू. या दरम्यान, शेतकऱ्यांना वीज पुरवठ्याचा जो खर्च ८ रुपये होता, तो आता ३ रुपयांपेक्षा कमी झाला आहे. यामुळे उद्योग आणि घरगुती ग्राहकांवरील खर्चाचा बोजा कमी झाला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात 'पीएम सूर्य घर योजना' उत्तमरित्या राबविली जात आहे. यातून सुमारे ४ गिगावॅट क्षमतेचे रूफटॉप सोलर संयत्र कार्यान्वित होणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, यातून आता केवळ घरा-घरासाठी वीज मिळते आहे, असे नाही, तर ती प्रकाशाने उजळून निघताहेत. शिवाय यातून शिल्लक वीज ग्रीडलाही पुरवली जात आहे. यामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. आम्ही आता केंद्र कृषि पंपाच्या नवीन जोडण्यांसाठी केंद्र सरकारच्या योजनेच्या धर्तीवर ' मागेल त्याला सौर पंप’ योजना सुरू केली. यात संपूर्ण भारतात जेवढे सौर पंप बसवले आहेत, त्यापैकी ६०% महाराष्ट्रात आहेत. लवकरच ही संख्या १० लाखांच्या पार जाईल. याचा परिणाम असा झाला आहे की, पुढील ५ वर्षांसाठी आमचा 'मल्टी-इयर टॅरिफ' (विजेचे दर), जो दरवर्षी ९% ने वाढत होता, तो आता कमी होत आहे. पुढील ५ वर्षांत आम्ही वीज खरेदीच्या खर्चात १० अब्ज डॉलर्सची बचत करू, असेही त्यांनी सांगितले.
सौरऊर्जा कार्यक्रमामुळे होणारी कार्बन उत्सर्जन कपात ही ३०० कोटी झाडे लावण्याइतकी असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०३२ पर्यंत आम्ही आणखी ४५ गिगावॅट वीज निर्माण करू, ज्यापैकी ७०% सौर ऊर्जा असेल. ३-४ वर्षांपूर्वी आमचे नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे प्रमाण १३% होते, जे २०३० पर्यंत ५२% होईल. ग्रीड स्थिर करण्यासाठी आम्ही बॅटरी स्टोरेज आणि पश्चिम घाटातील भौगोलिक परिस्थितीचा फायदा घेत 'पंप स्टोरेज' प्रकल्पांवर भर देत आहोत. आम्ही ८०,००० मेगावॅट क्षमतेचे पंप स्टोरेज प्रकल्प सुरू केले आहेत, जे लवकरच एक लाख मेगावॅटपर्यंत पोहोचतील, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
