मुंबई: जागतिक अस्थिरता स्थिरीकरण करण्यासाठी भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने निर्यातदारांसाठी विविध उपक्रम आयोजित यापूर्वीही केले होते. त्यात पुन्हा एकदा भूराजकीय अस्थिरतेचा फटका अनिश्चित असताना जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी व निर्यातीत वाढ करण्यासाठी संघटनात्मक संरचना करत मंत्रालयाने निर्यातदार व व्यापाऱ्यांसाठी काही अधिसूचना जारी केलेल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतिरिक्त शुल्क (Tariff) व्यतिरिक्त विना शुल्क घटक, योजना आखणे, व्यवस्थापन करणे, संसाधनाचे व्यवस्थापन, असलेल्या बाजारातील संशोधन, उपयात्मक विकास, व्यापारी बुद्धिमत्ता विकास अशा विविध विषयांवर या मार्गदर्शन सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत.यावेळी अधिकाऱ्यानी सांगितले आहे की, प्रतिनिधींनी सध्याच्या मुक्त व्यापार करारांचा लाभ घेण्यासाठी व्यापार प्रोत्साहन उपक्रमांची आखणी करणे आणि या करारांचा वापर वाढविण्यात मदत करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे इच्छुक असलेल्या निर्यातदारांनी या योजनांचा व मार्गदर्शनाचा लाभ करून घ्यावा असे प्रशासनाने म्हटले आहे. या मार्गदर्शक सूचना महत्त्वाच्या आहेत कारण व्यावसायिक प्रतिनिधी हे व्यापार क्षेत्रातील यजमान देशाच्या भागधारकांसाठी संपर्काचा पहिला बिंदू असतात.भारतीय उत्पादनांची मागणी तपासण्यासाठी बाजारपेठ सर्वेक्षण करण्याची सूचना वाणिज्य प्रतिनिधींना करण्यात आली आहे असे सरकारने म्हटले. ही कृती महत्त्वाची आहे कारण भारत २०३० पर्यंत वस्तू आणि सेवांची निर्यात २ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत असेही यावेळी मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
संपलेल्या डिसेंबर महिन्यात सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताची एकत्रित निर्यात गेल्या डिसेंबरमध्ये असलेल्या तुलनेत १.०१% घसरली आहे. प्रामुख्याने ही घसरण भूराजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर व बदललेल्या जागतिक परिस्थितीमुळे झाली. सरकारी आकडेवारीनुसार, ही ७४.०१ अब्ज डॉलर झाली ज्यामध्ये दोन्ही उत्पादन व सेवा क्षेत्राचा समावेश आहे. तर आयात मात्र डिसेंबर महिन्यात ६.१७% वाढत ८०.९४ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. आकडेवारीनुसार, मर्कंडाईज आयातीत इयर ऑन इयर बेसिसवर ५४६.३६ अब्ज डॉलरवरून ५७८.६१ अब्ज डॉलर वाढ झाली आहे तर सेवा क्षेत्रातील आयातीत इयर ऑन इयर बेसिसवर (YoY) १५०.०१ अब्ज डॉलरवरून १५२.२३ अब्ज डॉलरवर वाढ झाली आहे.