मुंबई: भारताच्या अर्थव्यवस्थेला एकीकडे चार चांद लागत असताना दुसरीकडे भारताची अर्थव्यवस्था ही ७.३% इतक्या वेगाने वाढेल असे विधान जगविख्यात रेटिंग एजन्सी मूडीज (Moody's) केले आहे. भारताच्या वेगवान अर्थव्यवस्थेत आणखी वाढ सातत्याने होत असताना ही वाढ घरगुती उत्पन्नात वाढीला, व विम्याच्या वाढत्या मागणी निर्मितीला कारणीभूत ठरेल असे नवीन अहवालात मूडीजने म्हटले. नुकत्याच झालेल्या प्रकाशनात 'इंडियाज इन्शुरन्स सेक्टर' (India's Insurance Sector) अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. वाढीविषयी बोलताना आर्थिक वर्ष २०२५ (मार्च २०२६ पर्यंतच्या वर्षात) भारताची अर्थव्यवस्था मागील वर्षाच्या ६.५% वरून ७.३% वाढेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे असे अहवालात म्हटले गेले आहे. त्यामध्ये संबंधित निष्कर्ष मांडला गेला असून या संबंधित वाढीत विमा क्षेत्रातील डिजिटलायझेशन, जीएसटी दरकपात, विमा (Insurance) क्षेत्राची भारतातील वाढती उपस्थिती, जनजागृती, व झालेले विम्यातील संरचित बदल हे विमा क्षेत्रातील वाढीला पोषक ठरतील असे अहवालाने यावेळी स्पष्ट केले आहे.
याखेरीज आपले निरीक्षण नोंदवताना यामुळे सरासरी उत्पन्न वाढेल आणि विम्याची मागणी वाढण्यास मदत होईल असेही अहवालात म्हटले गेले आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये, दरडोई सकल देशांतर्गत उत्पादन (Gross Domestic Product GDP) वार्षिक आधारावर ८.२% वाढून १११७६ अमेरिकी डॉलर झाले आहे तर एकूण जीडीपी ६.५% वाढला. मूडीजने म्हटले आहे की, भारताच्या मजबूत आर्थिक वाढीमुळे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत (एप्रिल-नोव्हेंबर) एकूण विमा प्रीमियम महसुलात १७% वाढ होऊन तो १०.९ लाख कोटी रुपये झाला, ज्यात आरोग्य विम्याचा प्रीमियम १४% आणि जीवन विम्याच्या नवीन व्यवसायाचा प्रीमियम २०% वाढला असे अहवालात संस्थेने म्हटले.
त्यांच्या मते ही वाढ २०२४-२५ च्या तुलनेत इयर ऑन इयर बेसिसवर अधिक होती जेव्हा प्रीमियममध्ये ७% वाढ होऊन तो ११.९ लाख कोटी रुपये झाला होता. मूडीजने म्हटले आहे की, प्रीमियम महसुलातील वाढ भारतीय ग्राहकांची वाढती जोखीम जागरूकता आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे सातत्यपूर्ण डिजिटायझेशन दर्शवते. डिजिटायझेशनमुळे विमा उत्पादनांचे वितरण आणि विक्री सुलभ होते, ज्यामुळे ती अधिक सुलभ होतात. हे भारतीय विमा नियामक संस्थेच्या २०४७ पर्यंत 'सर्वांसाठी विमा' या उद्दिष्टाशी सुसंगत असेल.
तसेच निरिक्षणानुसार सरकारचा उद्देश देशातील सरकारी मालकीच्या विमा कंपन्यांची नफाक्षमता सुधारणे आहे ज्यांचा देशाच्या विमा बाजारावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव आहे. सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) मधील अल्पसंख्याक हिस्सा विकला आहे आणि काही सरकारी कंपन्यांचे पुनर्भांडवलीकरण करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे मात्र त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या अंडररायटिंग कामगिरीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. इतर प्रस्तावित उपायांमध्ये सरकारी मालकीच्या विमा कंपन्यांचे संभाव्य विलीनीकरण किंवा खाजगीकरण यांचा समावेश आहे. मूडीजने असेही म्हटले आहे की, भारतीय विमा कंपन्यांमधील परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ७४% वरून १००% केल्याने त्यांना अतिरिक्त आर्थिक लवचिकता मिळेल असे अंतिमतः अहवालात मूडीजने म्हटले. यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटी कपातीची घोषणा केल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जीएसटी कपात व तर्कसंगतीकरणाची घोषणा करण्यात आली होती त्यानंतर विम्यावर प्रिमियमवरील दर माफ करण्यात आला होता.